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मोहित गौतम (दिल्ली) :  भारत तेजी से डिजिटल क्रांति की ओर बढ़ रहा है और “डिजिटल इंडिया” का सपना अब केवल एक सरकारी नारा नहीं बल्कि एक व्यापक परिवर्तन की प्रक्रिया बन चुका है। पिछले कुछ वर्षों में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम जैसे UPI ने लेन-देन की परिभाषा बदल दी है, और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने भारत को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दी है। इन उपलब्धियों को देखते हुए यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या भारत वास्तव में डिजिटल सुपरपावर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, या यह सिर्फ एक महत्वाकांक्षी सपना है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पर भारत ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। सस्ते इंटरनेट डेटा, स्मार्टफोन की बढ़ती पहुंच और सरकारी डिजिटल सेवाओं ने करोड़ों लोगों को ऑनलाइन दुनिया से जोड़ा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी डिजिटल सेवाओं की पहुंच बढ़ी है, जिससे शिक्षा, बैंकिंग और सरकारी योजनाओं का लाभ अधिक लोगों तक पहुंचा है। हालांकि, इस प्रगति के बावजूद डिजिटल डिवाइड यानी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच तकनीकी असमानता अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। डिजि...

मोहित गौतम (दिल्ली) :  भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहाँ चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन का जरिया नहीं बल्कि जनता की सोच, उम्मीदों और प्राथमिकताओं का प्रतिबिंब होते हैं। समय के साथ भारतीय राजनीति में कई नए चेहरे सामने आए हैं, जिनमें युवा नेता, क्षेत्रीय दलों के प्रतिनिधि और नए गठबंधन शामिल हैं। यह बदलाव सतही रूप से एक नई राजनीति का संकेत देता है, लेकिन जब चुनावी रणनीतियों और मुद्दों को गहराई से देखा जाता है, तो तस्वीर कुछ अलग नजर आती है। आज भी जाति, धर्म, क्षेत्रीय पहचान और भावनात्मक अपील चुनावी गणित में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या वास्तव में बदलाव हुआ है या सिर्फ चेहरे बदले हैं। अगर चुनावी भाषणों और घोषणापत्रों का विश्लेषण किया जाए, तो यह साफ दिखता है कि विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल इंडिया जैसे मुद्दे पहले की तुलना में अधिक प्रमुख हो गए हैं। सरकारें और राजनीतिक दल इन विषयों को अपने एजेंडे में शामिल कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इनका असर हमेशा स्पष्ट नहीं होता। कई बार चुनावी बहस फिर से पारंपरिक पहचान की राजनीति की ओर मुड़ जाती है...

मोहित गौतम (दिल्ली) :  देशभर में बढ़ती बेरोजगारी के बीच अब फेक जॉब ऑफर स्कैम तेजी से फैल रहा है। नौकरी की तलाश में जुटे युवाओं को निशाना बनाकर ठग नए-नए तरीके अपनाते हुए लाखों रुपये की ठगी कर रहे हैं। यह स्कैम न सिर्फ आर्थिक नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि युवाओं के भरोसे को भी तोड़ रहा है। इस तरह के मामलों में ठग खुद को बड़ी कंपनियों या सरकारी एजेंसियों का प्रतिनिधि बताकर युवाओं से संपर्क करते हैं। उन्हें आकर्षक सैलरी, जल्दी जॉइनिंग और आसान चयन प्रक्रिया का लालच दिया जाता है। कई बार फर्जी ईमेल, वेबसाइट और इंटरव्यू कॉल के जरिए पूरा प्रोसेस असली जैसा दिखाया जाता है।   जैसे ही उम्मीदवार भरोसा कर लेता है, उससे “रजिस्ट्रेशन फीस”, “ट्रेनिंग चार्ज” या “सिक्योरिटी डिपॉजिट” के नाम पर पैसे मांगे जाते हैं। कुछ मामलों में फर्जी ऑफर लेटर भी भेजे जाते हैं, जिससे पीड़ित को देर से पता चलता है कि वह ठगी का शिकार हो चुका है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह स्कैम इसलिए तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लोगों की निर्भरता बढ़ी है और नौकरी की तलाश ऑनलाइन हो गई है।   सोशल मीडिया, मैसेजिंग ...

मोहित गौतम (दिल्ली) :  आज की दुनिया में युद्ध अब पहले की तरह लंबे समय तक चलने वाली योजनाओं और स्पष्ट घोषणाओं के साथ शुरू नहीं होते। बल्कि हाल के वर्षों में यह देखा गया है कि संघर्ष अचानक भड़क उठते हैं और देखते ही देखते बड़े सैन्य टकराव में बदल जाते हैं। यह बदलाव केवल घटनाओं का नहीं, बल्कि पूरी युद्ध रणनीति का संकेत है। पहले के समय में युद्ध शुरू होने से पहले कूटनीतिक संकेत, सैन्य तैयारी और अंतरराष्ट्रीय चेतावनियां स्पष्ट दिखाई देती थीं। लेकिन आज की दुनिया में परिस्थितियां इतनी तेजी से बदलती हैं कि किसी भी छोटे तनाव या विवाद से तुरंत बड़ा संघर्ष खड़ा हो सकता है। यह बदलाव तकनीक, राजनीति और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के कारण आया है। आधुनिक युद्ध की एक बड़ी विशेषता है ‘स्पीड’। आज सूचना और निर्णय दोनों ही बेहद तेजी से लिए जाते हैं। सोशल मीडिया, सैटेलाइट निगरानी और रियल-टाइम खुफिया जानकारी के चलते देशों को तुरंत प्रतिक्रिया देने का दबाव रहता है। ऐसे में कई बार कूटनीति के लिए समय ही नहीं बचता और हालात सीधे टकराव की ओर बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ‘हाइब्रिड वॉरफेयर’ भी एक बड़ा कारण है। अब युद्ध क...

मोहित गौतम (दिल्ली) :  उत्तर प्रदेश के लिए आज का दिन ऐतिहासिक बन गया, जब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का औपचारिक उद्घाटन कर दिया गया। लंबे समय से इंतजार किए जा रहे इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से दिल्ली-NCR और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। यह एयरपोर्ट देश के सबसे बड़े और आधुनिक हवाई अड्डों में से एक माना जा रहा है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस यह एयरपोर्ट यात्रियों को बेहतर अनुभव देने के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए एक नया केंद्र भी बनेगा। इससे दिल्ली के मौजूदा एयरपोर्ट पर बढ़ते दबाव को भी कम किया जा सकेगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुरू होने से क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को गति मिलने की संभावना है। आसपास के इलाकों में निवेश, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को बढ़ावा मिलेगा। खासतौर पर जेवर और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में रियल एस्टेट और उद्योगों के लिए नए अवसर खुलने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह एयरपोर्ट केवल एक परिवहन सुविधा नहीं बल्कि एक आर्थिक हब के रूप में विकसित होगा। इसके साथ ही लॉजिस्टिक्स, कार्गो और व्यापारिक गतिविधियों...

मूनक, 21 मार्च (दर्शन शर्मा):  शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों की एक बैठक स्थानीय श्री गुरुद्वारा साहिब नोवीं पातशाही में एडवोकेट गगनदीप सिंह खंडेबाद की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष तेजिंदर सिंह संघरेड़ी, बीसी विंग के जिला अध्यक्ष निर्मल सिंह कडैल तथा युवा विंग के अध्यक्ष हरपाल सिंह खडियाल विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक के दौरान 24 मार्च को मूनक की अनाज मंडी में आयोजित होने वाली अकाली दल की विशाल रैली को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। इस रैली में पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल सहित अन्य वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। रैली को सफल एवं ऐतिहासिक बनाने के लिए कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी गईं। सभी ने पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने का संकल्प लिया। इसके उपरांत आयोजित एक समारोह में हाल ही में नियुक्त बीसी विंग के जिला अध्यक्ष निर्मल सिंह कडैल को शिरोमणि अकाली दल की ओर से सरोपा भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर उपस्थित नेताओं ने कहा कि यह सम्मान निर्मल सिंह कडैल द्वारा सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्रों में दिए गए यो...

मोहित गौतम (दिल्ली) :  दुनिया की राजनीति में पिछले कुछ वर्षों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है डर की बढ़ती भूमिका। जहां पहले नीतियां, विकास और विचारधाराएं केंद्र में होती थीं, वहीं अब असुरक्षा, खतरे और भय की भावनाएं राजनीतिक विमर्श का अहम हिस्सा बनती जा रही हैं। सवाल यह है कि क्या यह केवल परिस्थितियों का परिणाम है या फिर एक सुनियोजित रणनीति? राजनीति में डर का इस्तेमाल नया नहीं है, लेकिन आज के दौर में यह पहले से कहीं अधिक संगठित और प्रभावी हो गया है। वैश्विक स्तर पर कई नेता अपने समर्थकों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि वे लगातार किसी न किसी खतरे से घिरे हुए हैं चाहे वह बाहरी दुश्मन हो, आंतरिक अस्थिरता हो या आर्थिक संकट। यह भावना लोगों को एकजुट तो करती है, लेकिन साथ ही उन्हें अधिक असुरक्षित भी बना देती है। डर की राजनीति का सबसे बड़ा असर यह होता है कि लोग तर्क और संवाद से ज्यादा भावनाओं के आधार पर निर्णय लेने लगते हैं। जब समाज में असुरक्षा की भावना बढ़ती है, तो कठोर नीतियों, सख्त फैसलों और मजबूत नेतृत्व की मांग भी बढ़ जाती है। ऐसे माहौल में लोकतांत्रिक मूल्यों और व्यक्तिग...

मोहित गौतम (दिल्ली) :  दुनिया की राजनीति एक बार फिर ऐसे मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है, जहां वैश्विक शक्ति संतुलन तेजी से बदल रहा है। पिछले कुछ वर्षों में अंतरराष्ट्रीय घटनाओं ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या दुनिया फिर से दो बड़े गुटों में बंटने की ओर बढ़ रही है। एक तरफ अमेरिका और उसके पारंपरिक सहयोगी यूरोप के देश हैं, जो वैश्विक व्यवस्था में अपनी भूमिका बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर चीन और रूस जैसे देश हैं, जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नए शक्ति केंद्र के रूप में उभरने की कोशिश कर रहे हैं। इन दोनों पक्षों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने वैश्विक राजनीति को पहले से अधिक जटिल बना दिया है। शीत युद्ध के दौर में भी दुनिया दो गुटों में बंटी हुई थी। उस समय अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक और सैन्य प्रतिस्पर्धा ने कई दशकों तक अंतरराष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित किया। हालांकि सोवियत संघ के विघटन के बाद ऐसा माना गया था कि दुनिया एक ध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रही है, लेकिन आज के हालात फिर से बहुध्रुवीय शक्ति संतुलन की ओर इशारा कर रहे हैं। आज की प्रतिस्पर्धा केवल सैन्य शक्ति तक सीम...

मोहित गौतम (दिल्ली) :  दुनिया की राजनीति में तेल और गैस का महत्व नया नहीं है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इन संसाधनों की भूमिका और भी निर्णायक हो गई है। आज ऊर्जा केवल आर्थिक जरूरत नहीं बल्कि रणनीतिक ताकत बन चुकी है। यही कारण है कि कई अंतरराष्ट्रीय संघर्षों के पीछे ऊर्जा संसाधनों की राजनीति को एक प्रमुख कारण माना जाता है। मध्य पूर्व लंबे समय से दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों का केंद्र रहा है। इस क्षेत्र में होने वाला हर राजनीतिक या सैन्य तनाव सीधे वैश्विक बाजार को प्रभावित करता है। जब भी यहां संकट बढ़ता है, तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिलता है और इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। ऊर्जा संसाधनों का नियंत्रण आज कई देशों के लिए शक्ति और प्रभाव का प्रतीक बन चुका है। जो देश ऊर्जा उत्पादन में मजबूत हैं, वे वैश्विक राजनीति में भी प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं। वहीं जिन देशों को ऊर्जा आयात करनी पड़ती है, उन्हें अपनी विदेश नीति और रणनीतिक संबंधों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है। हाल के वर्षों में कई बड़े देशों ने ऊर्जा को एक रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। गैस आ...

मोहित गौतम (दिल्ली) :  मध्य पूर्व एक बार फिर वैश्विक राजनीति के केंद्र में आ गया है। हाल के दिनों में बढ़ते सैन्य तनाव, मिसाइल हमलों और कूटनीतिक टकराव ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या दुनिया एक नए बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है। इतिहास गवाह है कि मध्य पूर्व में उठी छोटी चिंगारी भी कई बार वैश्विक स्तर पर बड़ी आग का रूप ले चुकी है। इस क्षेत्र का महत्व केवल राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक और रणनीतिक भी है। दुनिया की बड़ी तेल आपूर्ति इसी क्षेत्र से आती है, इसलिए यहां होने वाला हर तनाव सीधे वैश्विक बाजार और अंतरराष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करता है। यदि संघर्ष लंबा खिंचता है, तो इसका असर केवल स्थानीय देशों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। आज की दुनिया में युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि कूटनीति, आर्थिक दबाव और तकनीकी ताकत से भी लड़े जाते हैं। यही कारण है कि कई शक्तिशाली देश इस संकट में सीधे या परोक्ष रूप से शामिल दिखाई देते हैं। इससे स्थिति और जटिल हो जाती है, क्योंकि क्षेत्रीय संघर्ष धीरे-धीरे वैश्विक शक्ति संतुलन की लड़ाई में बदल सकता है। विशेषज्ञों का मा...

मोहित गौतम (दिल्ली) :  मध्य पूर्व में अमेरिका, इज़राइल और ईरान के बीच बढ़ता सैन्य टकराव अब गंभीर रूप ले चुका है। बीते कुछ दिनों में हवाई हमलों, मिसाइल हमलों और जवाबी कार्रवाई की घटनाओं ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर दिया है। कई प्रमुख शहरों में विस्फोटों की खबरें सामने आई हैं और नागरिकों के बीच भय का माहौल बना हुआ है। सूत्रों के अनुसार, इज़राइल और अमेरिका ने ईरान से जुड़े कुछ सामरिक ठिकानों को निशाना बनाया। इसके जवाब में ईरान की ओर से भी मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। इस संघर्ष का असर केवल इन देशों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आसपास के खाड़ी देशों में भी सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया है। क्षेत्रीय तनाव बढ़ने के साथ ही तेल बाजार में उथल-पुथल देखने को मिली है। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह संघर्ष लंबा खिंचता है तो ऊर्जा आपूर्ति और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर गंभीर असर पड़ सकता है। भारत ने भी इस स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है। सरकार ने कहा है कि खाड़ी क्षेत्र में बड़ी संख्या में भारतीय ...

मूनक, 2 मार्च (दर्शन शर्मा):  जिला पुलिस प्रमुख सरताज सिंह चहल के निर्देशानुसार बदमाशों के विरुद्ध चलाई जा रही विशेष मुहिम के तहत मूनक पुलिस ने क्षेत्र में हुई लूट की वारदात को मात्र 24 घंटे के भीतर सुलझाते हुए एक आरोपी को चोरी की नकदी सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। डीएसपी मूनक जसकरन सिंह बराड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव भठुआं निवासी बूटा सिंह अपनी पत्नी बलजीत कौर और पुत्र गुरदीप सिंह के साथ एक रिश्तेदार के यहां विवाह समारोह में गया हुआ था। घर से जाते समय उन्होंने मुख्य द्वार को बंद कर दिया था। (फोटो कैप्शन:  गिरफ्तार कथित आरोपी के साथ पुलिस टीम) जब बूटा सिंह अपनी पत्नी के साथ दोपहर लगभग 2 बजे घर लौटे और मुख्य द्वार खोलकर भीतर प्रवेश किया, तो देखा कि घर का सामान अस्त-व्यस्त पड़ा हुआ था। जांच करने पर पाया गया कि स्टोर रूम में रखे ट्रंक का ताला टूटा हुआ था तथा उसमें रखी लगभग 4 लाख 50 हजार रुपये की नकदी गायब थी। घटना की सूचना तत्काल मूनक पुलिस को दी गई। बूटा सिंह के बयान के आधार पर कार्रवाई करते हुए सहायक थानेदार राजपाल सिंह तथा कांस्टेबल रंजीत शर्मा ने सं...

मोहित गौतम (दिल्ली) :  आज अगर किसी भी सार्वजनिक मंच, सोशल मीडिया या सड़क की बातचीत को सुना जाए, तो एक भावना सबसे ज्यादा दिखाई देती है - गुस्सा। लोग जल्दी भड़क जाते हैं, असहमति को दुश्मनी समझने लगे हैं और संवाद की जगह टकराव ने ले ली है। सवाल यह नहीं है कि लोग नाराज़ हैं, सवाल यह है कि हम इतने गुस्से में क्यों हैं। गुस्से की पहली वजह असुरक्षा की भावना है। रोजगार, महंगाई, भविष्य और पहचान को लेकर अनिश्चितता बढ़ी है। जब लोगों को लगता है कि उनका कल सुरक्षित नहीं है, तो वे हर बात को खतरे के रूप में देखने लगते हैं। यह डर धीरे-धीरे गुस्से में बदल जाता है, क्योंकि डर का सबसे आसान रूप क्रोध होता है। दूसरी बड़ी वजह संवाद का टूटना है। समाज में अब सुनने की आदत कम और बोलने की जल्दी ज्यादा हो गई है। सोशल मीडिया ने हर किसी को मंच तो दिया, लेकिन धैर्य नहीं सिखाया। अलग राय को चुनौती की बजाय अपमान समझा जाने लगा है। जब संवाद खत्म होता है, तब गुस्सा स्वाभाविक रूप से जगह बना लेता है। राजनीति ने भी इस गुस्से को हवा दी है। भावनाओं पर आधारित बयान, पहचान की राजनीति और लगातार “हम बनाम वे” की भाषा ने समाज को...

मोहित गौतम (दिल्ली) :  दुनिया आज युद्ध, मानवीय संकट और राजनीतिक अस्थिरता के ऐसे दौर से गुजर रही है, जहां हर बड़े संकट पर एक नाम ज़रूर सुनाई देता है -संयुक्त राष्ट्र। लेकिन सवाल यह है कि क्या संयुक्त राष्ट्र अब केवल बयान जारी करने तक सीमित रह गया है, या वह सच में वैश्विक शांति का प्रहरी बना हुआ है? यूक्रेन से लेकर गाज़ा तक, अफ्रीका से लेकर एशिया तक हर बड़े संघर्ष पर संयुक्त राष्ट्र की बैठकों, प्रस्तावों और अपीलों की लंबी सूची है। लेकिन ज़मीनी सच्चाई यह है कि युद्ध रुकते नहीं, नागरिक मरते रहते हैं और मानवीय कानूनों का खुलेआम उल्लंघन होता है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर सवाल उठना स्वाभाविक है। संयुक्त राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत मानी जाने वाली सुरक्षा परिषद आज उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। वीटो पावर रखने वाले देशों के हित टकराते हैं और नतीजा यह होता है कि किसी भी निर्णायक कार्रवाई पर सहमति नहीं बन पाती। शक्तिशाली देश अपने हितों की रक्षा में प्रस्तावों को रोक देते हैं, जबकि कमजोर देश केवल उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं। मानवाधिकार परिषद, शांति मिशन और राहत एजेंसियां आज भी सक्रि...

मोहित गौतम (दिल्ली) :  सुप्रीम कोर्ट ने WhatsApp और उसकी पैरेंट कंपनी Meta को प्राइवेसी पॉलिसी के मामले में कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने साफ शब्दों में कहा है कि भारतीय नागरिकों की निजता से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी संकेत दिया है कि यदि जरूरत पड़ी तो इस मामले में अंतरिम आदेश पारित किया जाएगा। यह मामला WhatsApp की वर्ष 2021 में लागू की गई प्राइवेसी पॉलिसी से जुड़ा है, जिसमें यूजर डेटा को Meta की अन्य कंपनियों के साथ साझा करने की बात कही गई थी। इसी नीति के खिलाफ Competition Commission of India ने पहले WhatsApp पर भारी जुर्माना लगाया था, जिसे Meta और WhatsApp ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने Meta से सीधा सवाल किया कि क्या कोई निजी कंपनी भारत में काम करते हुए नागरिकों के मौलिक अधिकारों को नजरअंदाज कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि निजता का अधिकार संविधान द्वारा संरक्षित है और तकनीकी कंपनियां इसे कमजोर नहीं कर सकतीं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि यदि किसी ऐप की प्राइवेसी पॉलिसी इतनी जटिल हो कि आम यूजर उसे समझ ...

मोहित गौतम (दिल्ली) :  भारत का संविधान देश को “राज्यों का संघ” घोषित करता है। इसका सीधा अर्थ है कि यह देश न केवल केंद्र से चलता है और न ही केवल राज्यों से, बल्कि दोनों के संतुलन से चलता है। फिर भी पिछले कुछ वर्षों में सार्वजनिक विमर्श लगातार “केंद्र बनाम राज्य” की दिशा में बढ़ता दिखाई देता है। नीतियों से लेकर संसाधनों तक, कानून से लेकर राजनीति तक, हर मुद्दा टकराव की भाषा में पेश किया जाने लगा है। यह प्रवृत्ति केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि संवैधानिक सोच के लिए भी चिंता का विषय है। केंद्र और राज्य का रिश्ता विरोध का नहीं, भूमिका का है। केंद्र की जिम्मेदारी राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति, मुद्रा, संचार और अखिल भारतीय ढांचे को संभालने की है। वहीं राज्य स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून व्यवस्था, कृषि और स्थानीय प्रशासन की रीढ़ हैं। यदि केंद्र राष्ट्र की धड़कन है, तो राज्य उसकी सांसें हैं। दोनों में से किसी एक को कमजोर करना पूरे शरीर को कमजोर करना है। समस्या तब पैदा होती है जब राजनीतिक मतभेद संवैधानिक संतुलन पर भारी पड़ने लगते हैं। वित्तीय हिस्सेदारी, जांच एजेंसियों की भूमिका, कानूनों की व्याख्या और...

मोहित गौतम (दिल्ली) :  आज की दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर दिशा में अनिश्चितता दिखाई देती है। एक ओर युद्ध हैं, हथियार हैं, सैन्य गठबंधन हैं और शक्ति प्रदर्शन की खुली प्रतिस्पर्धा है। दूसरी ओर कूटनीति है, संवाद है, समझौते हैं और शांति की कोशिशें हैं, लेकिन वे लगातार कमजोर होती जा रही हैं। यूक्रेन से लेकर मध्य पूर्व तक, एशिया से लेकर अफ्रीका तक, संघर्ष किसी न किसी रूप में मौजूद हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो दुनिया किसी स्थायी समाधान की तलाश में भटक रही हो, जहां युद्ध खत्म नहीं हो रहे और कूटनीति अपनी प्रभावशीलता खोती जा रही है। बीसवीं सदी के बड़े युद्धों के बाद यह विश्वास बना था कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक समझौते भविष्य में बड़े टकरावों को रोकेंगे। लेकिन इक्कीसवीं सदी के तीसरे दशक में यह भरोसा लगातार टूटता दिख रहा है। आज युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं लड़े जा रहे, बल्कि आर्थिक प्रतिबंधों, साइबर हमलों, सूचना युद्ध और कूटनीतिक दबावों के रूप में भी सामने आ रहे हैं। देश एक दूसरे पर सीधे हमला किए बिना भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस बदले हुए स्वरूप ने कूटनीति को औ...

मोहित गौतम (दिल्ली) :  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2026 में नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन के आवास पर आयोजित पोंगल समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने तमिल समुदाय के लोगों को पोंगल की शुभकामनाएं दीं और पारंपरिक रीति रिवाजों में शामिल होकर भारतीय संस्कृति की विविधता का संदेश दिया। कार्यक्रम में कृषि से जुड़े प्रतीक, पारंपरिक भोजन और सांस्कृतिक वातावरण देखने को मिला, जिसने इस उत्सव को विशेष बना दिया। पोंगल दक्षिण भारत का प्रमुख फसल पर्व है, जो सूर्य, प्रकृति और किसानों के प्रति आभार व्यक्त करने का प्रतीक माना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर कहा कि पोंगल केवल तमिलनाडु तक सीमित त्योहार नहीं है, बल्कि यह पूरे भारत की कृषि परंपरा और सांस्कृतिक चेतना का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने किसानों की मेहनत को राष्ट्र की प्रगति की नींव बताते हुए कहा कि देश की आत्मा गांवों और खेतों में बसती है। समारोह के दौरान प्रधानमंत्री ने पारंपरिक अनुष्ठानों में भाग लिया और उपस्थित लोगों से संवाद किया। उन्होंने भारत के विभिन्न हिस्सों में मनाए जाने वाले फसल पर्वों जैसे मकर संक्...

मोहित गौतम (दिल्ली) :  भारतीय यात्रियों के लिए अंतरराष्ट्रीय यात्रा अब पहले से कहीं अधिक आसान होने जा रही है। जर्मनी सरकार ने 2026 से ट्रांज़िट वीजा से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। नए नियमों के अनुसार अब भारतीय पासपोर्ट धारकों को जर्मनी के हवाई अड्डों से होकर किसी तीसरे देश की यात्रा करने पर अलग से ट्रांज़िट वीजा लेने की आवश्यकता नहीं होगी, बशर्ते यात्री एयरपोर्ट के अंतरराष्ट्रीय ट्रांज़िट क्षेत्र से बाहर न जाए। अब तक स्थिति यह थी कि यदि कोई भारतीय यात्री फ्रैंकफर्ट, म्यूनिख या अन्य जर्मन एयरपोर्ट पर फ्लाइट बदलता था, तो उसे पहले से ट्रांज़िट वीजा लेना पड़ता था। इस प्रक्रिया में समय, खर्च और दस्तावेज़ी औपचारिकताएं जुड़ी होती थीं। नए नियम लागू होने के बाद यात्रियों को केवल अपनी आगे की टिकट और वैध पासपोर्ट के आधार पर कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़ने की अनुमति मिलेगी। यह फैसला भारत और जर्मनी के बीच बढ़ते सहयोग और बेहतर कूटनीतिक संबंधों का संकेत माना जा रहा है। दोनों देशों के बीच शिक्षा, तकनीक, व्यापार और पर्यटन के क्षेत्र में लगातार संपर्क बढ़ रहा है। ट्रांज़िट वीजा हटने ...

मोहित गौतम (दिल्ली) :  भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ने वर्ष 2026 के अपने शुरुआती अभियानों में PSLV-C62 रॉकेट के माध्यम से अन्वेषा सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने का प्रयास किया। यह मिशन पृथ्वी अवलोकन, पर्यावरण अध्ययन, आपदा प्रबंधन और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए काफी अहम माना जा रहा था। श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपण के समय रॉकेट ने सामान्य रूप से उड़ान भरी और शुरुआती चरणों में मिशन निर्धारित योजना के अनुसार आगे बढ़ता दिखाई दिया। लॉन्च के कुछ मिनट बाद तक सब कुछ सामान्य रहा और पहले तथा दूसरे चरण का प्रदर्शन संतोषजनक बताया गया। लेकिन मिशन के मध्य चरण में तकनीकी गड़बड़ी सामने आई, जिसके कारण रॉकेट अपने तय मार्ग से हट गया। इस वजह से अन्वेषा सैटेलाइट को निर्धारित कक्षा में स्थापित नहीं किया जा सका। इसके तुरंत बाद ISRO की टीम ने मिशन डेटा का विश्लेषण शुरू कर दिया और समस्या के कारणों की जांच की प्रक्रिया शुरू की गई। ISRO अधिकारियों का कहना है कि यह एक तकनीकी चुनौती थी और ऐसे अभियानों में जोखिम हमेशा बना रहता है। वैज्ञानिकों के अनुसार किसी भी स्पेस मिशन की असफलत...

मोहित गौतम (दिल्ली) :  भारत का संघीय ढांचा केंद्र और राज्यों के संतुलन पर टिका हुआ है। वर्ष 2026 में यह सवाल एक बार फिर तेज़ी से उठ रहा है कि क्या केंद्र और राज्यों के बीच टकराव बढ़ेगा या सहयोग से कोई नया संतुलन बनेगा। पिछले कुछ वर्षों में कई ऐसे मुद्दे सामने आए हैं जिनमें राज्यों ने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं, चाहे वह वित्तीय अधिकारों का मामला हो, कानून व्यवस्था का विषय हो या फिर जांच एजेंसियों की भूमिका को लेकर विवाद हो। 2026 में राजनीतिक परिदृश्य और भी संवेदनशील होता दिखाई दे रहा है। कई राज्यों में अलग-अलग दलों की सरकारें हैं और केंद्र में सत्ता संभाल रही सरकार के साथ उनके संबंध अक्सर तनावपूर्ण रहे हैं। कर वितरण, जीएसटी मुआवजा, राज्यपाल की भूमिका और केंद्रीय एजेंसियों की सक्रियता जैसे मुद्दों पर लगातार बहस चल रही है। राज्यों का कहना है कि उनकी स्वायत्तता सीमित की जा रही है, जबकि केंद्र का तर्क है कि राष्ट्रीय हित और समान नीति ढांचे के लिए मजबूत केंद्र आवश्यक है। केंद्र बनाम राज्य का मुद्दा केवल राजनीतिक नहीं बल्कि संवैधानिक भी है। भारत का संविधान केंद्र को व्यापक ...