सोनिया गांधी की आत्मकथा 'बिलॉन्गिंग' पर गरमाई सियासत: बीजेपी ने बोला तीखा हमला, कहा किताब का नाम 'व्हाइटवॉशिंग' होना चाहिए था

कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की नई आत्मकथा 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' (Belonging: A Journey of Love) के बाजार में आते ही देश की राजनीति में नया घमासान शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने इस संस्मरण को लेकर सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी पर कड़ा प्रहार किया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि इस किताब का मुख्य उद्देश्य नेहरू-गांधी परिवार और कांग्रेस के शासनकाल के ऐतिहासिक पापों और गलतियों पर पर्दा डालना (व्हाइटवॉश करना) है।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सीआर केशवन ने सोशल मीडिया मंच पर सिलसिलेवार पोस्ट साझा करते हुए सोनिया गांधी की इस आत्मकथा पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस किताब का शीर्षक 'बिलॉन्गिंग' (अपनापन) होने के बजाय 'व्हाइटवॉशिंग' (सफेदी पोतना) होना चाहिए था। बीजेपी प्रवक्ता ने विशेष रूप से 1975 में लगाए गए आपातकाल (Emergency) का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि संस्मरण में आपातकाल के काले दौर को सामान्य और न्यायसंगत ठहराने की कोशिश की गई है, जबकि उस दौरान देश के संविधान का गला घोंटा गया था।

इसके अलावा, बीजेपी ने किताब में 1984 के सिख दंगों और 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों जैसे संवेदनशील मुद्दों का जिक्र न होने पर भी सवाल खड़े किए हैं। पार्टी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकाल के दौरान हुए उन गंभीर संकटों और ऐतिहासिक भूलों को छुपाने की कोशिश कर रही है, जिसने देश को गहरे जख्म दिए थे। दूसरी ओर, सोनिया गांधी ने अपनी इस आत्मकथा को राजनीतिक के बजाय एक निजी और पारिवारिक संस्मरण बताया है, जिसमें उनके जीवन के उतार-चढ़ाव, प्यार और वफादारी के सफर को दर्शाया गया है।

बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बड़ा प्रशासनिक एक्शन: 'सहयोग पोर्टल' पर लापरवाही बरतने वाले CO, BDO सहित 15 अधिकारी निलंबित

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जन शिकायतों के निस्तारण में कोताही बरतने वाले लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। मंगलवार (10 नवंबर 2026) को एक उच्चस्तरीय 'सहयोग शिविर' के दौरान शिकायतों की समीक्षा करते हुए सीएम ने तय समय-सीमा के भीतर मामलों का समाधान न करने पर 15 अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित (सस्पेंड) कर दिया है। इस सख्त कार्रवाई के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है।

सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, इन अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने 'सहयोग पोर्टल' पर नागरिकों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों और आवेदनों को निर्धारित समयावधि के भीतर नहीं निपटाया, जिसके चलते कई महत्वपूर्ण मामले महीनों से लंबित पड़े थे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जनता के कार्यों और प्रशासनिक जवाबदेही में किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

निलंबित किए गए 15 अधिकारियों में विभिन्न विभागों के जिम्मेदार पद पर तैनात कर्मी शामिल हैं। इनमें सबसे अधिक 7 अंचल अधिकारी (CO) और 1 राजस्व कर्मचारी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से हैं। इसके अलावा ग्रामीण विकास विभाग के 1 प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO), नगर विकास विभाग के 1 कार्यकारी अधिकारी, तथा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED) के 4 इंजीनियर (सहायक एवं कनीय अभियंता) शामिल हैं। सरकार ने इन सभी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दिए हैं।

संपादकीय: उत्सवों का उल्लास और सुरक्षा की कीमत

दीपावली का पावन पर्व दीपों और उल्लास का प्रतीक है, किंतु पिछले कुछ वर्षों से यह पर्व अपने साथ खुशियों के साथ-साथ गहरी विडंबनाएं और त्रासदियां भी लेकर आ रहा है। इस वर्ष भी त्योहार के ठीक बाद जो खबरें सामने आईं, वे बेहद विचलित करने वाली हैं। राजधानी दिल्ली के नरेला इलाके में आतिशबाजी के दौरान 10 साल के एक मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत और देश के विभिन्न महानगरों में आग लगने की दर्जनों घटनाएं यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हमारी उत्सव मनाने की संस्कृति अब जानलेवा लापरवाही में बदलती जा रही है? एक तरफ अदालतों के निर्देश और प्रशासनिक पाबंदियों के बावजूद नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं, तो दूसरी तरफ बच्चों की सुरक्षा को लेकर माता-पिता और समाज की उदासीनता ने कई घरों के चिराग बुझा दिए।

इस मानवीय त्रासदी के ठीक समानांतर, शहर के पर्यावरणीय और प्रशासनिक ढांचे की पोल खोलती एक और बड़ी घटना भी सामने आई है। दिल्ली के चावड़ी बाजार जैसी घनी आबादी वाली संकरी गलियों में एक निर्माणाधीन इमारत के भरभरा कर गिरने से दो लोगों की जान चली गई और कई लोग मलबे में दब गए। इस हादसे के बाद नगर निगम (MCD) द्वारा जूनियर और सहायक इंजीनियरों को निलंबित करने तथा ठेकेदार पर एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई यह दर्शाती है कि प्रशासनिक मशीनरी में भ्रष्टाचार और निरीक्षण की कितनी बड़ी लापरवाही जड़ें जमा चुकी है। जब तक नियमों को ताक पर रखकर अवैध और असुरक्षित निर्माण का खेल चलता रहेगा, तब तक आम नागरिकों की जिंदगियां इसी तरह मलबे में दबी रहेंगी।

इन सब के बीच, राष्ट्रीय राजधानी की हवा का हाल तो और भी बदतर हो चुका है। एक तरफ जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है, वहीं राजनीतिक दलों के बीच 'फर्जी एक्यूआई डेटा' और आंकड़ों की हेराफेरी को लेकर तू-तू मैं-मैं शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी और अन्य दलों द्वारा यह आरोप लगाया जाना कि सरकार प्रदूषण के वास्तविक आंकड़ों को छिपा रही है, यह साबित करता है कि इस गंभीर आपदा पर भी राजनीतिक रोटियां सेकने से बाज नहीं आया जा रहा। जब तक नेता और प्रशासक आंकड़ों की बाजीगरी में उलझे रहेंगे, तब तक आम जनता जहरीली हवा में घुटने को अभिशप्त रहेगी।

त्योहारों की चमक-दमक के पीछे छिपी इन कड़वी सच्चाइयों से यह स्पष्ट हो जाता है कि केवल सरकारी फरमानों, कागजी पाबंदियों या दुर्घटना के बाद की जाने वाली खानापूर्ति (कार्रवाई) से व्यवस्था नहीं सुधर सकती। इसके लिए एक दीर्घकालिक और कड़े सामाजिक-प्रशासनिक सुधार की आवश्यकता है। नागरिकों को भी यह समझना होगा कि उल्लास और आतिशबाजी का वह दौर अब बीत चुका है जहां पर्यावरण और जीवन को दांव पर लगाया जाए। यदि समय रहते प्रशासन ने अवैध निर्माणों, पर्यावरणीय नियमों और बच्चों की सुरक्षा पर कड़े कदम नहीं उठाए, तो हमारे महानगर विकास के प्रतीक बनने के बजाय महज कंक्रीट के कब्रगाह बनकर रह जाएंगे।