मोहित गौतम (दिल्ली) : 21वीं सदी के तीसरे दशक में भारत जिस तेजी से डिजिटल परिवर्तन की ओर बढ़ा है, उसने न केवल सार्वजनिक सेवाओं की पहुंच को आसान बनाया है बल्कि नागरिक जीवन के बुनियादी ढांचे को भी बदल दिया है। हालांकि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), बड़े पैमाने पर डेटा संग्रह और एल्गोरिद्म आधारित निगरानी के इस नए दौर ने डिजिटल नागरिकता और डेटा संप्रभुता से जुड़े कई गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। जब किसी देश की अधिकांश आबादी की व्यक्तिगत पहचान, वित्तीय लेनदेन और सामाजिक व्यवहार का डेटा कुछ गिनी-चुनी वैश्विक और स्थानीय तकनीकी कंपनियों के सर्वर में दर्ज हो रहा हो, तो ऐसे में नागरिक गोपनीयता और लोकतांत्रिक स्वायत्तता के बीच संतुलन बनाए रखना एक मुख्य चुनौती बन गया है।
हाल के समय में जनसांख्यिकीय डेटा के प्रबंधन, ऑटोमेटेड डिसीजन मेकिंग सिस्टम (एआई द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया) और डेटा ब्रीच की बढ़ती घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बिना मजबूत सुरक्षा ढाँचे के डिजिटल प्रशासन नागरिकों के मौलिक अधिकारों के लिए जोखिम पैदा कर सकता है। जब चुनाव प्रक्रियाओं से लेकर सामाजिक कल्याण योजनाओं के वितरण तक में डिजिटल सत्यापन को प्राथमिक माध्यम बनाया जाता है, तो सर्वर डाउन होने या डेटा में गड़बड़ी के कारण सबसे अधिक प्रभावित समाज का अंतिम व्यक्ति होता है। ऐसे में 'डेटा प्रोटेक्शन एक्ट' जैसी विधायी व्यवस्थाओं को केवल कागज तक सीमित न रखकर उन्हें धरातल पर प्रभावी और नागरिक-केंद्रित बनाना समय की आवश्यकता है।
डेटा संप्रभुता का अर्थ केवल राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर डेटा संग्रहित करना भर नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि नागरिक अपने डेटा के अंतिम स्वामी हों। यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एल्गोरिद्म का उपयोग शासन में निष्पक्षता के बजाय निगरानी या नागरिक अधिकारों को सीमित करने के लिए होने लगेगा, तो यह लोकतांत्रिक परिपक्वता के विपरीत होगा। भारत को यदि वैश्विक डिजिटल क्रांति का नेतृत्व करना है, तो उसे एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत करना होगा जहाँ तकनीकी नवाचार (Innovation) और नागरिक अधिकारों (Civil Liberties) का सह-अस्तित्व हो। लोकतंत्र की मजबूती इसी में है कि तकनीक नागरिक को सशक्त बनाए, न कि उसे एक अदृश्य डेटा प्वाइंट में बदलकर रख दे।
