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मोहित गौतम (दिल्ली) :  आज अगर किसी भी सार्वजनिक मंच, सोशल मीडिया या सड़क की बातचीत को सुना जाए, तो एक भावना सबसे ज्यादा दिखाई देती है - गुस्सा। लोग जल्दी भड़क जाते हैं, असहमति को दुश्मनी समझने लगे हैं और संवाद की जगह टकराव ने ले ली है। सवाल यह नहीं है कि लोग नाराज़ हैं, सवाल यह है कि हम इतने गुस्से में क्यों हैं। गुस्से की पहली वजह असुरक्षा की भावना है। रोजगार, महंगाई, भविष्य और पहचान को लेकर अनिश्चितता बढ़ी है। जब लोगों को लगता है कि उनका कल सुरक्षित नहीं है, तो वे हर बात को खतरे के रूप में देखने लगते हैं। यह डर धीरे-धीरे गुस्से में बदल जाता है, क्योंकि डर का सबसे आसान रूप क्रोध होता है। दूसरी बड़ी वजह संवाद का टूटना है। समाज में अब सुनने की आदत कम और बोलने की जल्दी ज्यादा हो गई है। सोशल मीडिया ने हर किसी को मंच तो दिया, लेकिन धैर्य नहीं सिखाया। अलग राय को चुनौती की बजाय अपमान समझा जाने लगा है। जब संवाद खत्म होता है, तब गुस्सा स्वाभाविक रूप से जगह बना लेता है। राजनीति ने भी इस गुस्से को हवा दी है। भावनाओं पर आधारित बयान, पहचान की राजनीति और लगातार “हम बनाम वे” की भाषा ने समाज को...

मोहित गौतम (दिल्ली) :  दुनिया आज युद्ध, मानवीय संकट और राजनीतिक अस्थिरता के ऐसे दौर से गुजर रही है, जहां हर बड़े संकट पर एक नाम ज़रूर सुनाई देता है -संयुक्त राष्ट्र। लेकिन सवाल यह है कि क्या संयुक्त राष्ट्र अब केवल बयान जारी करने तक सीमित रह गया है, या वह सच में वैश्विक शांति का प्रहरी बना हुआ है? यूक्रेन से लेकर गाज़ा तक, अफ्रीका से लेकर एशिया तक हर बड़े संघर्ष पर संयुक्त राष्ट्र की बैठकों, प्रस्तावों और अपीलों की लंबी सूची है। लेकिन ज़मीनी सच्चाई यह है कि युद्ध रुकते नहीं, नागरिक मरते रहते हैं और मानवीय कानूनों का खुलेआम उल्लंघन होता है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर सवाल उठना स्वाभाविक है। संयुक्त राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत मानी जाने वाली सुरक्षा परिषद आज उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। वीटो पावर रखने वाले देशों के हित टकराते हैं और नतीजा यह होता है कि किसी भी निर्णायक कार्रवाई पर सहमति नहीं बन पाती। शक्तिशाली देश अपने हितों की रक्षा में प्रस्तावों को रोक देते हैं, जबकि कमजोर देश केवल उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं। मानवाधिकार परिषद, शांति मिशन और राहत एजेंसियां आज भी सक्रि...

मोहित गौतम (दिल्ली) :  सुप्रीम कोर्ट ने WhatsApp और उसकी पैरेंट कंपनी Meta को प्राइवेसी पॉलिसी के मामले में कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने साफ शब्दों में कहा है कि भारतीय नागरिकों की निजता से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी संकेत दिया है कि यदि जरूरत पड़ी तो इस मामले में अंतरिम आदेश पारित किया जाएगा। यह मामला WhatsApp की वर्ष 2021 में लागू की गई प्राइवेसी पॉलिसी से जुड़ा है, जिसमें यूजर डेटा को Meta की अन्य कंपनियों के साथ साझा करने की बात कही गई थी। इसी नीति के खिलाफ Competition Commission of India ने पहले WhatsApp पर भारी जुर्माना लगाया था, जिसे Meta और WhatsApp ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने Meta से सीधा सवाल किया कि क्या कोई निजी कंपनी भारत में काम करते हुए नागरिकों के मौलिक अधिकारों को नजरअंदाज कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि निजता का अधिकार संविधान द्वारा संरक्षित है और तकनीकी कंपनियां इसे कमजोर नहीं कर सकतीं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि यदि किसी ऐप की प्राइवेसी पॉलिसी इतनी जटिल हो कि आम यूजर उसे समझ ...

मोहित गौतम (दिल्ली) :  भारत का संविधान देश को “राज्यों का संघ” घोषित करता है। इसका सीधा अर्थ है कि यह देश न केवल केंद्र से चलता है और न ही केवल राज्यों से, बल्कि दोनों के संतुलन से चलता है। फिर भी पिछले कुछ वर्षों में सार्वजनिक विमर्श लगातार “केंद्र बनाम राज्य” की दिशा में बढ़ता दिखाई देता है। नीतियों से लेकर संसाधनों तक, कानून से लेकर राजनीति तक, हर मुद्दा टकराव की भाषा में पेश किया जाने लगा है। यह प्रवृत्ति केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि संवैधानिक सोच के लिए भी चिंता का विषय है। केंद्र और राज्य का रिश्ता विरोध का नहीं, भूमिका का है। केंद्र की जिम्मेदारी राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति, मुद्रा, संचार और अखिल भारतीय ढांचे को संभालने की है। वहीं राज्य स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून व्यवस्था, कृषि और स्थानीय प्रशासन की रीढ़ हैं। यदि केंद्र राष्ट्र की धड़कन है, तो राज्य उसकी सांसें हैं। दोनों में से किसी एक को कमजोर करना पूरे शरीर को कमजोर करना है। समस्या तब पैदा होती है जब राजनीतिक मतभेद संवैधानिक संतुलन पर भारी पड़ने लगते हैं। वित्तीय हिस्सेदारी, जांच एजेंसियों की भूमिका, कानूनों की व्याख्या और...

मोहित गौतम (दिल्ली) :  आज की दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर दिशा में अनिश्चितता दिखाई देती है। एक ओर युद्ध हैं, हथियार हैं, सैन्य गठबंधन हैं और शक्ति प्रदर्शन की खुली प्रतिस्पर्धा है। दूसरी ओर कूटनीति है, संवाद है, समझौते हैं और शांति की कोशिशें हैं, लेकिन वे लगातार कमजोर होती जा रही हैं। यूक्रेन से लेकर मध्य पूर्व तक, एशिया से लेकर अफ्रीका तक, संघर्ष किसी न किसी रूप में मौजूद हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो दुनिया किसी स्थायी समाधान की तलाश में भटक रही हो, जहां युद्ध खत्म नहीं हो रहे और कूटनीति अपनी प्रभावशीलता खोती जा रही है। बीसवीं सदी के बड़े युद्धों के बाद यह विश्वास बना था कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक समझौते भविष्य में बड़े टकरावों को रोकेंगे। लेकिन इक्कीसवीं सदी के तीसरे दशक में यह भरोसा लगातार टूटता दिख रहा है। आज युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं लड़े जा रहे, बल्कि आर्थिक प्रतिबंधों, साइबर हमलों, सूचना युद्ध और कूटनीतिक दबावों के रूप में भी सामने आ रहे हैं। देश एक दूसरे पर सीधे हमला किए बिना भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस बदले हुए स्वरूप ने कूटनीति को औ...

मोहित गौतम (दिल्ली) :  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2026 में नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन के आवास पर आयोजित पोंगल समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने तमिल समुदाय के लोगों को पोंगल की शुभकामनाएं दीं और पारंपरिक रीति रिवाजों में शामिल होकर भारतीय संस्कृति की विविधता का संदेश दिया। कार्यक्रम में कृषि से जुड़े प्रतीक, पारंपरिक भोजन और सांस्कृतिक वातावरण देखने को मिला, जिसने इस उत्सव को विशेष बना दिया। पोंगल दक्षिण भारत का प्रमुख फसल पर्व है, जो सूर्य, प्रकृति और किसानों के प्रति आभार व्यक्त करने का प्रतीक माना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर कहा कि पोंगल केवल तमिलनाडु तक सीमित त्योहार नहीं है, बल्कि यह पूरे भारत की कृषि परंपरा और सांस्कृतिक चेतना का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने किसानों की मेहनत को राष्ट्र की प्रगति की नींव बताते हुए कहा कि देश की आत्मा गांवों और खेतों में बसती है। समारोह के दौरान प्रधानमंत्री ने पारंपरिक अनुष्ठानों में भाग लिया और उपस्थित लोगों से संवाद किया। उन्होंने भारत के विभिन्न हिस्सों में मनाए जाने वाले फसल पर्वों जैसे मकर संक्...

मोहित गौतम (दिल्ली) :  भारतीय यात्रियों के लिए अंतरराष्ट्रीय यात्रा अब पहले से कहीं अधिक आसान होने जा रही है। जर्मनी सरकार ने 2026 से ट्रांज़िट वीजा से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। नए नियमों के अनुसार अब भारतीय पासपोर्ट धारकों को जर्मनी के हवाई अड्डों से होकर किसी तीसरे देश की यात्रा करने पर अलग से ट्रांज़िट वीजा लेने की आवश्यकता नहीं होगी, बशर्ते यात्री एयरपोर्ट के अंतरराष्ट्रीय ट्रांज़िट क्षेत्र से बाहर न जाए। अब तक स्थिति यह थी कि यदि कोई भारतीय यात्री फ्रैंकफर्ट, म्यूनिख या अन्य जर्मन एयरपोर्ट पर फ्लाइट बदलता था, तो उसे पहले से ट्रांज़िट वीजा लेना पड़ता था। इस प्रक्रिया में समय, खर्च और दस्तावेज़ी औपचारिकताएं जुड़ी होती थीं। नए नियम लागू होने के बाद यात्रियों को केवल अपनी आगे की टिकट और वैध पासपोर्ट के आधार पर कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़ने की अनुमति मिलेगी। यह फैसला भारत और जर्मनी के बीच बढ़ते सहयोग और बेहतर कूटनीतिक संबंधों का संकेत माना जा रहा है। दोनों देशों के बीच शिक्षा, तकनीक, व्यापार और पर्यटन के क्षेत्र में लगातार संपर्क बढ़ रहा है। ट्रांज़िट वीजा हटने ...

मोहित गौतम (दिल्ली) :  भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ने वर्ष 2026 के अपने शुरुआती अभियानों में PSLV-C62 रॉकेट के माध्यम से अन्वेषा सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने का प्रयास किया। यह मिशन पृथ्वी अवलोकन, पर्यावरण अध्ययन, आपदा प्रबंधन और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए काफी अहम माना जा रहा था। श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपण के समय रॉकेट ने सामान्य रूप से उड़ान भरी और शुरुआती चरणों में मिशन निर्धारित योजना के अनुसार आगे बढ़ता दिखाई दिया। लॉन्च के कुछ मिनट बाद तक सब कुछ सामान्य रहा और पहले तथा दूसरे चरण का प्रदर्शन संतोषजनक बताया गया। लेकिन मिशन के मध्य चरण में तकनीकी गड़बड़ी सामने आई, जिसके कारण रॉकेट अपने तय मार्ग से हट गया। इस वजह से अन्वेषा सैटेलाइट को निर्धारित कक्षा में स्थापित नहीं किया जा सका। इसके तुरंत बाद ISRO की टीम ने मिशन डेटा का विश्लेषण शुरू कर दिया और समस्या के कारणों की जांच की प्रक्रिया शुरू की गई। ISRO अधिकारियों का कहना है कि यह एक तकनीकी चुनौती थी और ऐसे अभियानों में जोखिम हमेशा बना रहता है। वैज्ञानिकों के अनुसार किसी भी स्पेस मिशन की असफलत...

मोहित गौतम (दिल्ली) :  भारत का संघीय ढांचा केंद्र और राज्यों के संतुलन पर टिका हुआ है। वर्ष 2026 में यह सवाल एक बार फिर तेज़ी से उठ रहा है कि क्या केंद्र और राज्यों के बीच टकराव बढ़ेगा या सहयोग से कोई नया संतुलन बनेगा। पिछले कुछ वर्षों में कई ऐसे मुद्दे सामने आए हैं जिनमें राज्यों ने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं, चाहे वह वित्तीय अधिकारों का मामला हो, कानून व्यवस्था का विषय हो या फिर जांच एजेंसियों की भूमिका को लेकर विवाद हो। 2026 में राजनीतिक परिदृश्य और भी संवेदनशील होता दिखाई दे रहा है। कई राज्यों में अलग-अलग दलों की सरकारें हैं और केंद्र में सत्ता संभाल रही सरकार के साथ उनके संबंध अक्सर तनावपूर्ण रहे हैं। कर वितरण, जीएसटी मुआवजा, राज्यपाल की भूमिका और केंद्रीय एजेंसियों की सक्रियता जैसे मुद्दों पर लगातार बहस चल रही है। राज्यों का कहना है कि उनकी स्वायत्तता सीमित की जा रही है, जबकि केंद्र का तर्क है कि राष्ट्रीय हित और समान नीति ढांचे के लिए मजबूत केंद्र आवश्यक है। केंद्र बनाम राज्य का मुद्दा केवल राजनीतिक नहीं बल्कि संवैधानिक भी है। भारत का संविधान केंद्र को व्यापक ...

मोहित गौतम (दिल्ली) :  दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद विवाद लगातार गहराता जा रहा है। नगर निगम की टीम द्वारा देर रात चलाए गए बुलडोज़र अभियान के बाद क्षेत्र में तनाव फैल गया था और स्थिति को संभालने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों और मस्जिद प्रबंधन समिति की ओर से सवाल उठाए गए, जिसके बाद मामला दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंच गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पूरे घटनाक्रम पर सख्त रुख अपनाते हुए नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण, भूमि और विकास कार्यालय और वक्फ बोर्ड सहित कई एजेंसियों से जवाब मांगा है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि बिना पूरी कानूनी प्रक्रिया के किसी भी धार्मिक स्थल या उसके आसपास की भूमि पर की गई कार्रवाई गंभीर विषय है और इसकी पूरी जानकारी अदालत के सामने रखी जानी चाहिए। कोर्ट ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि वे सभी दस्तावेजों और आदेशों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत करें। कार्रवाई के दौरान इलाके में भारी हंगामा हुआ था। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पत्थरबाजी किए जाने की भी खबर सामने आई, ज...

मोहित गौतम (दिल्ली) :  वेनेजुएला में जारी राजनीतिक संकट के बाद अब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान से पूरे लैटिन अमेरिका में हलचल तेज हो गई है। ट्रंप ने साफ संकेत दिए हैं कि वेनेजुएला के बाद क्यूबा और कोलंबिया जैसे देशों पर भी अमेरिका की नजर है। उनके इस बयान को क्षेत्रीय राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। ट्रंप का कहना है कि कुछ देश क्षेत्रीय सुरक्षा, अवैध गतिविधियों और राजनीतिक अस्थिरता को नजरअंदाज कर रहे हैं, जिसका असर अमेरिका तक पहुंच रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कोलंबिया को लेकर विशेष चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि कोलंबिया में नशीले पदार्थों की तस्करी और सीमा सुरक्षा को लेकर स्थिति गंभीर बनी हुई है। ट्रंप के अनुसार यदि हालात पर नियंत्रण नहीं किया गया तो अमेरिका सख्त कदम उठाने पर मजबूर हो सकता है। हालांकि कोलंबिया सरकार ने इन आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि वह क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए लगातार प्रयास कर रही है। क्यूबा को लेकर भी ट्रंप का रुख काफी सख्त नजर आया। उन्होंने कहा कि क्यूबा की अर्थव्यवस्था पहले से ही दबाव में है और वेने...

मोहित गौतम (दिल्ली) :  भारत तेजी से डिजिटल भुगतान की ओर बढ़ चुका है और UPI आम लोगों की रोजमर्रा की जरूरत बन गया है। इसके साथ ही UPI फ्रॉड के मामले भी तेजी से बढ़े हैं। फर्जी कॉल, नकली कस्टमर केयर, गलत लिंक और स्क्रीन शेयर जैसे तरीकों से ठग लोगों के खातों से पैसा निकाल रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर UPI से पैसा ठग लिया जाए, तो क्या वह वापस मिल सकता है या नहीं। कानूनी रूप से देखा जाए तो UPI फ्रॉड में पैसा वापस मिलने की संभावना कई बातों पर निर्भर करती है। यदि फ्रॉड की शिकायत तुरंत की जाती है और ट्रांजैक्शन अभी प्रोसेस में है, तो बैंक या पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर उस रकम को रोक सकता है। RBI के नियमों के अनुसार, ग्राहक को फ्रॉड की जानकारी मिलते ही तुरंत बैंक और साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करनी चाहिए। अगर ग्राहक ने गलती से खुद पैसा भेज दिया है, जैसे किसी ठग के झांसे में आकर UPI पिन बता दिया या ट्रांजैक्शन को स्वयं अप्रूव किया, तो ऐसे मामलों में पैसा वापस मिलना मुश्किल हो जाता है। हालांकि जांच के बाद अगर यह साबित हो जाए कि धोखाधड़ी हुई है और ग्राहक की लापरवाही नहीं थी, ...

मोहित गौतम (दिल्ली) :  डिजिटल युग में इंटरनेट हमारी जरूरत बन चुका है, लेकिन इसके साथ साइबर अपराध की घटनाएं भी तेजी से बढ़ी हैं। ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल, सोशल मीडिया हैकिंग, यूपीआई फ्रॉड और डेटा चोरी जैसे अपराध आम लोगों को सीधे प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे मामलों में समय पर साइबर क्राइम शिकायत दर्ज करना बेहद जरूरी हो जाता है। भारत में साइबर अपराध की शिकायत ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से की जा सकती है। सरकार ने इसके लिए एक विशेष पोर्टल शुरू किया है, जहां कोई भी व्यक्ति घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने से अपराध से जुड़े डिजिटल सबूत सुरक्षित रहते हैं और जांच प्रक्रिया तेज होती है। साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज करने के लिए सबसे पहले राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर जाना होता है। यहां शिकायतकर्ता को मोबाइल नंबर या ईमेल के माध्यम से लॉगिन करना होता है। इसके बाद अपराध का प्रकार चुनकर पूरी जानकारी भरनी होती है, जैसे घटना की तारीख, समय, नुकसान की राशि और संबंधित स्क्रीनशॉट या ट्रांजैक्शन डिटेल। अगर मामला वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़ा है, तो शिकायत जितनी जल्दी दर्...

मोहित गौतम (दिल्ली) :  नया साल नई उम्मीदों, नए संकल्पों और नए सपनों के साथ हमारे जीवन में प्रवेश कर चुका है। बीते वर्ष की चुनौतियों और अनुभवों को पीछे छोड़ते हुए देश और दुनिया एक नए भविष्य की ओर बढ़ रही है। यह समय है आत्ममंथन का, सीखने का और आगे बढ़ने का, ताकि आने वाले दिन पहले से बेहतर बन सकें। 2026 भारत के लिए कई मायनों में अहम साबित हो सकता है। तकनीक, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में देश तेजी से बदलाव के दौर से गुजर रहा है। युवा शक्ति, नवाचार और डिजिटल सोच भारत को वैश्विक मंच पर और मजबूत बना रही है। नया साल देशवासियों के लिए अवसरों और जिम्मेदारियों दोनों का संदेश लेकर आया है। इस खास मौके पर Khabar.com.IN अपने सभी पाठकों, सहयोगियों और देशवासियों को नववर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं देता है। हमारी कामना है कि यह साल आपके जीवन में खुशहाली, स्वास्थ्य, सफलता और सकारात्मक बदलाव लेकर आए। हम नए साल में भी सच्ची, निष्पक्ष और भरोसेमंद खबरों के साथ आपके साथ जुड़े रहने का संकल्प दोहराते हैं। नया साल केवल तारीख बदलने का नहीं, बल्कि सोच बदलने का अवसर भी है। 2026 ...

मोहित गौतम (दिल्ली) :  2026 के बाद भारतीय राजनीति एक नए दौर में प्रवेश करती दिखाई दे रही है, जहां फैसलों में तकनीक की भूमिका तेजी से बढ़ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब केवल उद्योग या स्वास्थ्य तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि राजनीतिक रणनीति, नीति निर्माण और चुनावी प्रबंधन में भी अपनी जगह बना रहा है। राजनीतिक दल डेटा एनालिसिस, मतदाता व्यवहार और जनभावनाओं को समझने के लिए AI आधारित टूल्स का उपयोग करने लगे हैं, जिससे राजनीति का स्वरूप धीरे धीरे बदल रहा है। राजनीतिक सलाहकारों की भूमिका भी अब केवल अनुभव और जमीन से जुड़े फीडबैक तक सीमित नहीं रह गई है। AI सिस्टम लाखों आंकड़ों का विश्लेषण कर यह अनुमान लगाने में सक्षम हो रहे हैं कि कौन सा मुद्दा किस क्षेत्र में असर डालेगा, किस समय कौन सा बयान फायदेमंद रहेगा और कौन सी नीति जनता के बीच लोकप्रिय हो सकती है। इससे नेताओं को निर्णय लेने में तेजी और सटीकता मिल रही है, लेकिन साथ ही मानवीय समझ और संवेदनशीलता पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। चुनावों में AI का इस्तेमाल 2026 के बाद और व्यापक हो सकता है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स, डिजिटल कैंपेन और माइक्रो टारगे...

मोहित गौतम (दिल्ली) :  राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने 100वें स्थापना वर्ष में प्रवेश करने की तैयारी के साथ संगठनात्मक स्तर पर बड़े बदलावों पर विचार कर रहा है। संघ का उद्देश्य आने वाले समय की सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों के अनुरूप अपनी संरचना को अधिक प्रभावी और लचीला बनाना बताया जा रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर को संगठन आत्ममंथन और पुनर्गठन के रूप में देख रहा है। सूत्रों के अनुसार संघ अपने मौजूदा प्रशासनिक ढांचे में बदलाव कर सकता है, जिससे जमीनी स्तर पर काम करने वाले स्वयंसेवकों और शीर्ष नेतृत्व के बीच बेहतर तालमेल स्थापित हो सके। वर्तमान में संघ कई प्रांतों के माध्यम से कार्य करता है, लेकिन भविष्य में इकाइयों की संख्या बढ़ाकर उन्हें अधिक छोटे और प्रबंधनीय क्षेत्रों में बांटने पर विचार किया जा रहा है। इससे निर्णय प्रक्रिया तेज होने और स्थानीय मुद्दों पर बेहतर प्रतिक्रिया मिलने की संभावना जताई जा रही है। इस संभावित बदलाव का एक अहम पहलू भारतीय जनता पार्टी के साथ संघ के संबंधों से भी जुड़ा हुआ है। दशकों से संघ और भाजपा के बीच वैचारिक और संगठनात्मक तालमेल रहा है, लेकिन अब संघ चाहता है कि उसक...

मोहित गौतम (दिल्ली) :  अरावली पर्वतमाला से जुड़े पर्यावरणीय विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला लेते हुए अपने पहले के आदेश पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा है कि इस मामले में अभी स्थिति को यथावत रखा जाएगा और केंद्र सरकार से स्पष्ट समाधान प्रस्तुत करने को कहा गया है। यह फैसला अरावली क्षेत्र में खनन और पर्यावरण संरक्षण को लेकर चल रही बहस के बीच आया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि अरावली रेंज की परिभाषा और उसके संरक्षण को लेकर कई तकनीकी और कानूनी सवाल सामने आए हैं। अदालत का मानना है कि बिना सभी पक्षों की स्पष्ट राय और वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर कोई अंतिम निर्णय लेना उचित नहीं होगा। इसी वजह से केंद्र सरकार से इस विषय पर विस्तृत रिपोर्ट और समाधान मांगा गया है। अरावली पर्वतमाला देश की सबसे पुरानी पहाड़ी श्रृंखलाओं में से एक है और इसका फैलाव कई राज्यों तक है। यह क्षेत्र जल संरक्षण, पर्यावरण संतुलन और प्रदूषण नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विशेषज्ञों के अनुसार, अरावली का कमजोर होना दिल्ली एनसीआर समेत आसपास के इलाकों में बढ़ते प्रदूषण और जल संकट का बड़ा कार...

मोहित गौतम (दिल्ली) :  अरावली पर्वतमाला को बचाने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा और दूरगामी फैसला लिया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अरावली रेंज में अब किसी भी प्रकार के नए माइनिंग पट्टे नहीं दिए जाएंगे। यह फैसला देश की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक अरावली को अवैध खनन और पर्यावरणीय क्षति से बचाने के उद्देश्य से लिया गया है। अरावली पर्वतमाला गुजरात से लेकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर तक फैली हुई है। यह क्षेत्र न केवल जैव विविधता के लिए अहम है, बल्कि भूजल संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और जलवायु संतुलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विशेषज्ञों के अनुसार, अरावली का क्षरण दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण और जल संकट का बड़ा कारण रहा है। सरकार के इस फैसले के तहत राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि वे किसी भी नए खनन प्रस्ताव को मंजूरी न दें। साथ ही, अरावली क्षेत्र के लिए एक दीर्घकालिक संरक्षण और प्रबंधन योजना तैयार करने पर भी जोर दिया गया है। इसमें अवैध खनन पर सख्ती, हरित क्षेत्र का विस्तार और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने क...

मोहित गौतम (दिल्ली) :  भारत में खाद्य सुरक्षा आने वाले वर्षों में एक गंभीर राष्ट्रीय चुनौती के रूप में उभर रही है। बढ़ती जनसंख्या, बदलते खानपान के पैटर्न और जलवायु परिवर्तन ने देश की कृषि और खाद्य आपूर्ति व्यवस्था पर गहरा दबाव डालना शुरू कर दिया है। वर्ष 2030 तक भारत की आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है, ऐसे में यह सवाल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या देश सभी नागरिकों को पर्याप्त और पोषक भोजन उपलब्ध करा पाएगा। भारत आज विश्व के प्रमुख कृषि उत्पादक देशों में शामिल है, इसके बावजूद कुपोषण और भूख की समस्या पूरी तरह समाप्त नहीं हो पाई है। ग्रामीण इलाकों में आज भी बड़ी आबादी खाद्य असुरक्षा का सामना कर रही है। कृषि उत्पादन बढ़ने के बावजूद वितरण प्रणाली में असमानता और भंडारण से जुड़ी समस्याएं खाद्य सुरक्षा को कमजोर बनाती हैं। 2030 तक यदि इन कमियों को दूर नहीं किया गया, तो स्थिति और जटिल हो सकती है। जलवायु परिवर्तन खाद्य सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है। अनियमित बारिश, सूखा, बाढ़ और तापमान में वृद्धि से फसल उत्पादन प्रभावित हो रहा है। कई राज्यों में किसान पहले ही...

मोहित गौतम (दिल्ली) :  भारत में डिजिटल पहचान प्रणाली ने पिछले एक दशक में नागरिकों और सरकार के बीच संबंधों को पूरी तरह बदल दिया है। आधार जैसी पहचान व्यवस्था ने सरकारी सेवाओं को सीधे लोगों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। वर्ष 2030 तक यह डिजिटल पहचान केवल पहचान पत्र तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह नागरिकों के जीवन के लगभग हर क्षेत्र से जुड़ने की संभावना रखती है। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत सरकारी सेवाओं का तेजी से डिजिटलीकरण हुआ है। बैंकिंग, सब्सिडी, स्वास्थ्य, शिक्षा और कर प्रणाली में डिजिटल पहचान का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। 2030 तक आधार और अन्य डिजिटल पहचान प्रणालियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जुड़कर सेवाओं को और अधिक तेज और व्यक्तिगत बना सकती हैं। इससे भ्रष्टाचार में कमी और प्रशासनिक दक्षता बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि तकनीक के इस विस्तार के साथ निजता से जुड़े सवाल भी तेजी से उभर रहे हैं। नागरिकों का व्यक्तिगत डेटा अब सरकारी और निजी डिजिटल प्रणालियों में संग्रहित हो रहा है। यदि इस डेटा की सुरक्षा पर्याप्त नहीं हुई, तो इसके दुरुपयोग की आशंका बढ़ सकती है। 2030 तक डेटा लीक, निग...

मोहित गौतम (दिल्ली) :  भारत में पानी का संकट आने वाले वर्षों में एक गंभीर राष्ट्रीय चुनौती के रूप में उभर रहा है। वर्ष 2030 तक देश की बढ़ती जनसंख्या, तेजी से होते शहरीकरण और बदलते जलवायु पैटर्न के कारण जल संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ने की आशंका है। कई रिपोर्टों और विशेषज्ञों की चेतावनियों के अनुसार भारत उन देशों में शामिल हो सकता है जहां पानी की मांग उपलब्ध संसाधनों से कहीं अधिक हो जाएगी। देश के कई हिस्सों में भूजल स्तर लगातार गिर रहा है। बड़े शहरों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक, ट्यूबवेल और बोरवेल पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। बारिश के अनियमित होते पैटर्न और लंबे समय तक सूखे की स्थिति ने इस समस्या को और गंभीर बना दिया है। 2030 तक यदि यही स्थिति बनी रही तो पीने के पानी की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती बन सकती है। कृषि क्षेत्र भारत की जल खपत का सबसे बड़ा हिस्सा है। परंपरागत सिंचाई पद्धतियों, जल की बर्बादी और जलवायु परिवर्तन के कारण खेती पर गहरा असर पड़ रहा है। कई राज्यों में किसान पहले ही पानी की कमी से जूझ रहे हैं। आने वाले वर्षों में यदि जल प्रबंधन में सुधार नहीं हुआ तो खाद्य सुरक्षा पर भी ...