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मोहित गौतम (दिल्ली) :  दुनिया की राजनीति में पिछले कुछ वर्षों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है डर की बढ़ती भूमिका। जहां पहले नीतियां, विकास और विचारधाराएं केंद्र में होती थीं, वहीं अब असुरक्षा, खतरे और भय की भावनाएं राजनीतिक विमर्श का अहम हिस्सा बनती जा रही हैं। सवाल यह है कि क्या यह केवल परिस्थितियों का परिणाम है या फिर एक सुनियोजित रणनीति? राजनीति में डर का इस्तेमाल नया नहीं है, लेकिन आज के दौर में यह पहले से कहीं अधिक संगठित और प्रभावी हो गया है। वैश्विक स्तर पर कई नेता अपने समर्थकों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि वे लगातार किसी न किसी खतरे से घिरे हुए हैं चाहे वह बाहरी दुश्मन हो, आंतरिक अस्थिरता हो या आर्थिक संकट। यह भावना लोगों को एकजुट तो करती है, लेकिन साथ ही उन्हें अधिक असुरक्षित भी बना देती है। डर की राजनीति का सबसे बड़ा असर यह होता है कि लोग तर्क और संवाद से ज्यादा भावनाओं के आधार पर निर्णय लेने लगते हैं। जब समाज में असुरक्षा की भावना बढ़ती है, तो कठोर नीतियों, सख्त फैसलों और मजबूत नेतृत्व की मांग भी बढ़ जाती है। ऐसे माहौल में लोकतांत्रिक मूल्यों और व्यक्तिग...

मोहित गौतम (दिल्ली) :  दुनिया की राजनीति एक बार फिर ऐसे मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है, जहां वैश्विक शक्ति संतुलन तेजी से बदल रहा है। पिछले कुछ वर्षों में अंतरराष्ट्रीय घटनाओं ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या दुनिया फिर से दो बड़े गुटों में बंटने की ओर बढ़ रही है। एक तरफ अमेरिका और उसके पारंपरिक सहयोगी यूरोप के देश हैं, जो वैश्विक व्यवस्था में अपनी भूमिका बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर चीन और रूस जैसे देश हैं, जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नए शक्ति केंद्र के रूप में उभरने की कोशिश कर रहे हैं। इन दोनों पक्षों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने वैश्विक राजनीति को पहले से अधिक जटिल बना दिया है। शीत युद्ध के दौर में भी दुनिया दो गुटों में बंटी हुई थी। उस समय अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक और सैन्य प्रतिस्पर्धा ने कई दशकों तक अंतरराष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित किया। हालांकि सोवियत संघ के विघटन के बाद ऐसा माना गया था कि दुनिया एक ध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रही है, लेकिन आज के हालात फिर से बहुध्रुवीय शक्ति संतुलन की ओर इशारा कर रहे हैं। आज की प्रतिस्पर्धा केवल सैन्य शक्ति तक सीम...

मोहित गौतम (दिल्ली) :  दुनिया की राजनीति में तेल और गैस का महत्व नया नहीं है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इन संसाधनों की भूमिका और भी निर्णायक हो गई है। आज ऊर्जा केवल आर्थिक जरूरत नहीं बल्कि रणनीतिक ताकत बन चुकी है। यही कारण है कि कई अंतरराष्ट्रीय संघर्षों के पीछे ऊर्जा संसाधनों की राजनीति को एक प्रमुख कारण माना जाता है। मध्य पूर्व लंबे समय से दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों का केंद्र रहा है। इस क्षेत्र में होने वाला हर राजनीतिक या सैन्य तनाव सीधे वैश्विक बाजार को प्रभावित करता है। जब भी यहां संकट बढ़ता है, तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिलता है और इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। ऊर्जा संसाधनों का नियंत्रण आज कई देशों के लिए शक्ति और प्रभाव का प्रतीक बन चुका है। जो देश ऊर्जा उत्पादन में मजबूत हैं, वे वैश्विक राजनीति में भी प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं। वहीं जिन देशों को ऊर्जा आयात करनी पड़ती है, उन्हें अपनी विदेश नीति और रणनीतिक संबंधों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है। हाल के वर्षों में कई बड़े देशों ने ऊर्जा को एक रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। गैस आ...

मोहित गौतम (दिल्ली) :  मध्य पूर्व एक बार फिर वैश्विक राजनीति के केंद्र में आ गया है। हाल के दिनों में बढ़ते सैन्य तनाव, मिसाइल हमलों और कूटनीतिक टकराव ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या दुनिया एक नए बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है। इतिहास गवाह है कि मध्य पूर्व में उठी छोटी चिंगारी भी कई बार वैश्विक स्तर पर बड़ी आग का रूप ले चुकी है। इस क्षेत्र का महत्व केवल राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक और रणनीतिक भी है। दुनिया की बड़ी तेल आपूर्ति इसी क्षेत्र से आती है, इसलिए यहां होने वाला हर तनाव सीधे वैश्विक बाजार और अंतरराष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करता है। यदि संघर्ष लंबा खिंचता है, तो इसका असर केवल स्थानीय देशों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। आज की दुनिया में युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि कूटनीति, आर्थिक दबाव और तकनीकी ताकत से भी लड़े जाते हैं। यही कारण है कि कई शक्तिशाली देश इस संकट में सीधे या परोक्ष रूप से शामिल दिखाई देते हैं। इससे स्थिति और जटिल हो जाती है, क्योंकि क्षेत्रीय संघर्ष धीरे-धीरे वैश्विक शक्ति संतुलन की लड़ाई में बदल सकता है। विशेषज्ञों का मा...

मोहित गौतम (दिल्ली) :  मध्य पूर्व में अमेरिका, इज़राइल और ईरान के बीच बढ़ता सैन्य टकराव अब गंभीर रूप ले चुका है। बीते कुछ दिनों में हवाई हमलों, मिसाइल हमलों और जवाबी कार्रवाई की घटनाओं ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर दिया है। कई प्रमुख शहरों में विस्फोटों की खबरें सामने आई हैं और नागरिकों के बीच भय का माहौल बना हुआ है। सूत्रों के अनुसार, इज़राइल और अमेरिका ने ईरान से जुड़े कुछ सामरिक ठिकानों को निशाना बनाया। इसके जवाब में ईरान की ओर से भी मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। इस संघर्ष का असर केवल इन देशों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आसपास के खाड़ी देशों में भी सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया है। क्षेत्रीय तनाव बढ़ने के साथ ही तेल बाजार में उथल-पुथल देखने को मिली है। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह संघर्ष लंबा खिंचता है तो ऊर्जा आपूर्ति और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर गंभीर असर पड़ सकता है। भारत ने भी इस स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है। सरकार ने कहा है कि खाड़ी क्षेत्र में बड़ी संख्या में भारतीय ...

मूनक, 2 मार्च (दर्शन शर्मा):  जिला पुलिस प्रमुख सरताज सिंह चहल के निर्देशानुसार बदमाशों के विरुद्ध चलाई जा रही विशेष मुहिम के तहत मूनक पुलिस ने क्षेत्र में हुई लूट की वारदात को मात्र 24 घंटे के भीतर सुलझाते हुए एक आरोपी को चोरी की नकदी सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। डीएसपी मूनक जसकरन सिंह बराड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव भठुआं निवासी बूटा सिंह अपनी पत्नी बलजीत कौर और पुत्र गुरदीप सिंह के साथ एक रिश्तेदार के यहां विवाह समारोह में गया हुआ था। घर से जाते समय उन्होंने मुख्य द्वार को बंद कर दिया था। (फोटो कैप्शन:  गिरफ्तार कथित आरोपी के साथ पुलिस टीम) जब बूटा सिंह अपनी पत्नी के साथ दोपहर लगभग 2 बजे घर लौटे और मुख्य द्वार खोलकर भीतर प्रवेश किया, तो देखा कि घर का सामान अस्त-व्यस्त पड़ा हुआ था। जांच करने पर पाया गया कि स्टोर रूम में रखे ट्रंक का ताला टूटा हुआ था तथा उसमें रखी लगभग 4 लाख 50 हजार रुपये की नकदी गायब थी। घटना की सूचना तत्काल मूनक पुलिस को दी गई। बूटा सिंह के बयान के आधार पर कार्रवाई करते हुए सहायक थानेदार राजपाल सिंह तथा कांस्टेबल रंजीत शर्मा ने सं...

मोहित गौतम (दिल्ली) :  आज अगर किसी भी सार्वजनिक मंच, सोशल मीडिया या सड़क की बातचीत को सुना जाए, तो एक भावना सबसे ज्यादा दिखाई देती है - गुस्सा। लोग जल्दी भड़क जाते हैं, असहमति को दुश्मनी समझने लगे हैं और संवाद की जगह टकराव ने ले ली है। सवाल यह नहीं है कि लोग नाराज़ हैं, सवाल यह है कि हम इतने गुस्से में क्यों हैं। गुस्से की पहली वजह असुरक्षा की भावना है। रोजगार, महंगाई, भविष्य और पहचान को लेकर अनिश्चितता बढ़ी है। जब लोगों को लगता है कि उनका कल सुरक्षित नहीं है, तो वे हर बात को खतरे के रूप में देखने लगते हैं। यह डर धीरे-धीरे गुस्से में बदल जाता है, क्योंकि डर का सबसे आसान रूप क्रोध होता है। दूसरी बड़ी वजह संवाद का टूटना है। समाज में अब सुनने की आदत कम और बोलने की जल्दी ज्यादा हो गई है। सोशल मीडिया ने हर किसी को मंच तो दिया, लेकिन धैर्य नहीं सिखाया। अलग राय को चुनौती की बजाय अपमान समझा जाने लगा है। जब संवाद खत्म होता है, तब गुस्सा स्वाभाविक रूप से जगह बना लेता है। राजनीति ने भी इस गुस्से को हवा दी है। भावनाओं पर आधारित बयान, पहचान की राजनीति और लगातार “हम बनाम वे” की भाषा ने समाज को...

मोहित गौतम (दिल्ली) :  दुनिया आज युद्ध, मानवीय संकट और राजनीतिक अस्थिरता के ऐसे दौर से गुजर रही है, जहां हर बड़े संकट पर एक नाम ज़रूर सुनाई देता है -संयुक्त राष्ट्र। लेकिन सवाल यह है कि क्या संयुक्त राष्ट्र अब केवल बयान जारी करने तक सीमित रह गया है, या वह सच में वैश्विक शांति का प्रहरी बना हुआ है? यूक्रेन से लेकर गाज़ा तक, अफ्रीका से लेकर एशिया तक हर बड़े संघर्ष पर संयुक्त राष्ट्र की बैठकों, प्रस्तावों और अपीलों की लंबी सूची है। लेकिन ज़मीनी सच्चाई यह है कि युद्ध रुकते नहीं, नागरिक मरते रहते हैं और मानवीय कानूनों का खुलेआम उल्लंघन होता है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर सवाल उठना स्वाभाविक है। संयुक्त राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत मानी जाने वाली सुरक्षा परिषद आज उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। वीटो पावर रखने वाले देशों के हित टकराते हैं और नतीजा यह होता है कि किसी भी निर्णायक कार्रवाई पर सहमति नहीं बन पाती। शक्तिशाली देश अपने हितों की रक्षा में प्रस्तावों को रोक देते हैं, जबकि कमजोर देश केवल उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं। मानवाधिकार परिषद, शांति मिशन और राहत एजेंसियां आज भी सक्रि...

मोहित गौतम (दिल्ली) :  सुप्रीम कोर्ट ने WhatsApp और उसकी पैरेंट कंपनी Meta को प्राइवेसी पॉलिसी के मामले में कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने साफ शब्दों में कहा है कि भारतीय नागरिकों की निजता से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी संकेत दिया है कि यदि जरूरत पड़ी तो इस मामले में अंतरिम आदेश पारित किया जाएगा। यह मामला WhatsApp की वर्ष 2021 में लागू की गई प्राइवेसी पॉलिसी से जुड़ा है, जिसमें यूजर डेटा को Meta की अन्य कंपनियों के साथ साझा करने की बात कही गई थी। इसी नीति के खिलाफ Competition Commission of India ने पहले WhatsApp पर भारी जुर्माना लगाया था, जिसे Meta और WhatsApp ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने Meta से सीधा सवाल किया कि क्या कोई निजी कंपनी भारत में काम करते हुए नागरिकों के मौलिक अधिकारों को नजरअंदाज कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि निजता का अधिकार संविधान द्वारा संरक्षित है और तकनीकी कंपनियां इसे कमजोर नहीं कर सकतीं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि यदि किसी ऐप की प्राइवेसी पॉलिसी इतनी जटिल हो कि आम यूजर उसे समझ ...

मोहित गौतम (दिल्ली) :  भारत का संविधान देश को “राज्यों का संघ” घोषित करता है। इसका सीधा अर्थ है कि यह देश न केवल केंद्र से चलता है और न ही केवल राज्यों से, बल्कि दोनों के संतुलन से चलता है। फिर भी पिछले कुछ वर्षों में सार्वजनिक विमर्श लगातार “केंद्र बनाम राज्य” की दिशा में बढ़ता दिखाई देता है। नीतियों से लेकर संसाधनों तक, कानून से लेकर राजनीति तक, हर मुद्दा टकराव की भाषा में पेश किया जाने लगा है। यह प्रवृत्ति केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि संवैधानिक सोच के लिए भी चिंता का विषय है। केंद्र और राज्य का रिश्ता विरोध का नहीं, भूमिका का है। केंद्र की जिम्मेदारी राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति, मुद्रा, संचार और अखिल भारतीय ढांचे को संभालने की है। वहीं राज्य स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून व्यवस्था, कृषि और स्थानीय प्रशासन की रीढ़ हैं। यदि केंद्र राष्ट्र की धड़कन है, तो राज्य उसकी सांसें हैं। दोनों में से किसी एक को कमजोर करना पूरे शरीर को कमजोर करना है। समस्या तब पैदा होती है जब राजनीतिक मतभेद संवैधानिक संतुलन पर भारी पड़ने लगते हैं। वित्तीय हिस्सेदारी, जांच एजेंसियों की भूमिका, कानूनों की व्याख्या और...

मोहित गौतम (दिल्ली) :  आज की दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर दिशा में अनिश्चितता दिखाई देती है। एक ओर युद्ध हैं, हथियार हैं, सैन्य गठबंधन हैं और शक्ति प्रदर्शन की खुली प्रतिस्पर्धा है। दूसरी ओर कूटनीति है, संवाद है, समझौते हैं और शांति की कोशिशें हैं, लेकिन वे लगातार कमजोर होती जा रही हैं। यूक्रेन से लेकर मध्य पूर्व तक, एशिया से लेकर अफ्रीका तक, संघर्ष किसी न किसी रूप में मौजूद हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो दुनिया किसी स्थायी समाधान की तलाश में भटक रही हो, जहां युद्ध खत्म नहीं हो रहे और कूटनीति अपनी प्रभावशीलता खोती जा रही है। बीसवीं सदी के बड़े युद्धों के बाद यह विश्वास बना था कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक समझौते भविष्य में बड़े टकरावों को रोकेंगे। लेकिन इक्कीसवीं सदी के तीसरे दशक में यह भरोसा लगातार टूटता दिख रहा है। आज युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं लड़े जा रहे, बल्कि आर्थिक प्रतिबंधों, साइबर हमलों, सूचना युद्ध और कूटनीतिक दबावों के रूप में भी सामने आ रहे हैं। देश एक दूसरे पर सीधे हमला किए बिना भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस बदले हुए स्वरूप ने कूटनीति को औ...

मोहित गौतम (दिल्ली) :  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2026 में नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन के आवास पर आयोजित पोंगल समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने तमिल समुदाय के लोगों को पोंगल की शुभकामनाएं दीं और पारंपरिक रीति रिवाजों में शामिल होकर भारतीय संस्कृति की विविधता का संदेश दिया। कार्यक्रम में कृषि से जुड़े प्रतीक, पारंपरिक भोजन और सांस्कृतिक वातावरण देखने को मिला, जिसने इस उत्सव को विशेष बना दिया। पोंगल दक्षिण भारत का प्रमुख फसल पर्व है, जो सूर्य, प्रकृति और किसानों के प्रति आभार व्यक्त करने का प्रतीक माना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर कहा कि पोंगल केवल तमिलनाडु तक सीमित त्योहार नहीं है, बल्कि यह पूरे भारत की कृषि परंपरा और सांस्कृतिक चेतना का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने किसानों की मेहनत को राष्ट्र की प्रगति की नींव बताते हुए कहा कि देश की आत्मा गांवों और खेतों में बसती है। समारोह के दौरान प्रधानमंत्री ने पारंपरिक अनुष्ठानों में भाग लिया और उपस्थित लोगों से संवाद किया। उन्होंने भारत के विभिन्न हिस्सों में मनाए जाने वाले फसल पर्वों जैसे मकर संक्...

मोहित गौतम (दिल्ली) :  भारतीय यात्रियों के लिए अंतरराष्ट्रीय यात्रा अब पहले से कहीं अधिक आसान होने जा रही है। जर्मनी सरकार ने 2026 से ट्रांज़िट वीजा से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। नए नियमों के अनुसार अब भारतीय पासपोर्ट धारकों को जर्मनी के हवाई अड्डों से होकर किसी तीसरे देश की यात्रा करने पर अलग से ट्रांज़िट वीजा लेने की आवश्यकता नहीं होगी, बशर्ते यात्री एयरपोर्ट के अंतरराष्ट्रीय ट्रांज़िट क्षेत्र से बाहर न जाए। अब तक स्थिति यह थी कि यदि कोई भारतीय यात्री फ्रैंकफर्ट, म्यूनिख या अन्य जर्मन एयरपोर्ट पर फ्लाइट बदलता था, तो उसे पहले से ट्रांज़िट वीजा लेना पड़ता था। इस प्रक्रिया में समय, खर्च और दस्तावेज़ी औपचारिकताएं जुड़ी होती थीं। नए नियम लागू होने के बाद यात्रियों को केवल अपनी आगे की टिकट और वैध पासपोर्ट के आधार पर कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़ने की अनुमति मिलेगी। यह फैसला भारत और जर्मनी के बीच बढ़ते सहयोग और बेहतर कूटनीतिक संबंधों का संकेत माना जा रहा है। दोनों देशों के बीच शिक्षा, तकनीक, व्यापार और पर्यटन के क्षेत्र में लगातार संपर्क बढ़ रहा है। ट्रांज़िट वीजा हटने ...

मोहित गौतम (दिल्ली) :  भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ने वर्ष 2026 के अपने शुरुआती अभियानों में PSLV-C62 रॉकेट के माध्यम से अन्वेषा सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने का प्रयास किया। यह मिशन पृथ्वी अवलोकन, पर्यावरण अध्ययन, आपदा प्रबंधन और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए काफी अहम माना जा रहा था। श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपण के समय रॉकेट ने सामान्य रूप से उड़ान भरी और शुरुआती चरणों में मिशन निर्धारित योजना के अनुसार आगे बढ़ता दिखाई दिया। लॉन्च के कुछ मिनट बाद तक सब कुछ सामान्य रहा और पहले तथा दूसरे चरण का प्रदर्शन संतोषजनक बताया गया। लेकिन मिशन के मध्य चरण में तकनीकी गड़बड़ी सामने आई, जिसके कारण रॉकेट अपने तय मार्ग से हट गया। इस वजह से अन्वेषा सैटेलाइट को निर्धारित कक्षा में स्थापित नहीं किया जा सका। इसके तुरंत बाद ISRO की टीम ने मिशन डेटा का विश्लेषण शुरू कर दिया और समस्या के कारणों की जांच की प्रक्रिया शुरू की गई। ISRO अधिकारियों का कहना है कि यह एक तकनीकी चुनौती थी और ऐसे अभियानों में जोखिम हमेशा बना रहता है। वैज्ञानिकों के अनुसार किसी भी स्पेस मिशन की असफलत...

मोहित गौतम (दिल्ली) :  भारत का संघीय ढांचा केंद्र और राज्यों के संतुलन पर टिका हुआ है। वर्ष 2026 में यह सवाल एक बार फिर तेज़ी से उठ रहा है कि क्या केंद्र और राज्यों के बीच टकराव बढ़ेगा या सहयोग से कोई नया संतुलन बनेगा। पिछले कुछ वर्षों में कई ऐसे मुद्दे सामने आए हैं जिनमें राज्यों ने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं, चाहे वह वित्तीय अधिकारों का मामला हो, कानून व्यवस्था का विषय हो या फिर जांच एजेंसियों की भूमिका को लेकर विवाद हो। 2026 में राजनीतिक परिदृश्य और भी संवेदनशील होता दिखाई दे रहा है। कई राज्यों में अलग-अलग दलों की सरकारें हैं और केंद्र में सत्ता संभाल रही सरकार के साथ उनके संबंध अक्सर तनावपूर्ण रहे हैं। कर वितरण, जीएसटी मुआवजा, राज्यपाल की भूमिका और केंद्रीय एजेंसियों की सक्रियता जैसे मुद्दों पर लगातार बहस चल रही है। राज्यों का कहना है कि उनकी स्वायत्तता सीमित की जा रही है, जबकि केंद्र का तर्क है कि राष्ट्रीय हित और समान नीति ढांचे के लिए मजबूत केंद्र आवश्यक है। केंद्र बनाम राज्य का मुद्दा केवल राजनीतिक नहीं बल्कि संवैधानिक भी है। भारत का संविधान केंद्र को व्यापक ...

मोहित गौतम (दिल्ली) :  दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद विवाद लगातार गहराता जा रहा है। नगर निगम की टीम द्वारा देर रात चलाए गए बुलडोज़र अभियान के बाद क्षेत्र में तनाव फैल गया था और स्थिति को संभालने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों और मस्जिद प्रबंधन समिति की ओर से सवाल उठाए गए, जिसके बाद मामला दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंच गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पूरे घटनाक्रम पर सख्त रुख अपनाते हुए नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण, भूमि और विकास कार्यालय और वक्फ बोर्ड सहित कई एजेंसियों से जवाब मांगा है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि बिना पूरी कानूनी प्रक्रिया के किसी भी धार्मिक स्थल या उसके आसपास की भूमि पर की गई कार्रवाई गंभीर विषय है और इसकी पूरी जानकारी अदालत के सामने रखी जानी चाहिए। कोर्ट ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि वे सभी दस्तावेजों और आदेशों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत करें। कार्रवाई के दौरान इलाके में भारी हंगामा हुआ था। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पत्थरबाजी किए जाने की भी खबर सामने आई, ज...

मोहित गौतम (दिल्ली) :  वेनेजुएला में जारी राजनीतिक संकट के बाद अब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान से पूरे लैटिन अमेरिका में हलचल तेज हो गई है। ट्रंप ने साफ संकेत दिए हैं कि वेनेजुएला के बाद क्यूबा और कोलंबिया जैसे देशों पर भी अमेरिका की नजर है। उनके इस बयान को क्षेत्रीय राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। ट्रंप का कहना है कि कुछ देश क्षेत्रीय सुरक्षा, अवैध गतिविधियों और राजनीतिक अस्थिरता को नजरअंदाज कर रहे हैं, जिसका असर अमेरिका तक पहुंच रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कोलंबिया को लेकर विशेष चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि कोलंबिया में नशीले पदार्थों की तस्करी और सीमा सुरक्षा को लेकर स्थिति गंभीर बनी हुई है। ट्रंप के अनुसार यदि हालात पर नियंत्रण नहीं किया गया तो अमेरिका सख्त कदम उठाने पर मजबूर हो सकता है। हालांकि कोलंबिया सरकार ने इन आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि वह क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए लगातार प्रयास कर रही है। क्यूबा को लेकर भी ट्रंप का रुख काफी सख्त नजर आया। उन्होंने कहा कि क्यूबा की अर्थव्यवस्था पहले से ही दबाव में है और वेने...

मोहित गौतम (दिल्ली) :  भारत तेजी से डिजिटल भुगतान की ओर बढ़ चुका है और UPI आम लोगों की रोजमर्रा की जरूरत बन गया है। इसके साथ ही UPI फ्रॉड के मामले भी तेजी से बढ़े हैं। फर्जी कॉल, नकली कस्टमर केयर, गलत लिंक और स्क्रीन शेयर जैसे तरीकों से ठग लोगों के खातों से पैसा निकाल रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर UPI से पैसा ठग लिया जाए, तो क्या वह वापस मिल सकता है या नहीं। कानूनी रूप से देखा जाए तो UPI फ्रॉड में पैसा वापस मिलने की संभावना कई बातों पर निर्भर करती है। यदि फ्रॉड की शिकायत तुरंत की जाती है और ट्रांजैक्शन अभी प्रोसेस में है, तो बैंक या पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर उस रकम को रोक सकता है। RBI के नियमों के अनुसार, ग्राहक को फ्रॉड की जानकारी मिलते ही तुरंत बैंक और साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करनी चाहिए। अगर ग्राहक ने गलती से खुद पैसा भेज दिया है, जैसे किसी ठग के झांसे में आकर UPI पिन बता दिया या ट्रांजैक्शन को स्वयं अप्रूव किया, तो ऐसे मामलों में पैसा वापस मिलना मुश्किल हो जाता है। हालांकि जांच के बाद अगर यह साबित हो जाए कि धोखाधड़ी हुई है और ग्राहक की लापरवाही नहीं थी, ...

मोहित गौतम (दिल्ली) :  डिजिटल युग में इंटरनेट हमारी जरूरत बन चुका है, लेकिन इसके साथ साइबर अपराध की घटनाएं भी तेजी से बढ़ी हैं। ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल, सोशल मीडिया हैकिंग, यूपीआई फ्रॉड और डेटा चोरी जैसे अपराध आम लोगों को सीधे प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे मामलों में समय पर साइबर क्राइम शिकायत दर्ज करना बेहद जरूरी हो जाता है। भारत में साइबर अपराध की शिकायत ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से की जा सकती है। सरकार ने इसके लिए एक विशेष पोर्टल शुरू किया है, जहां कोई भी व्यक्ति घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने से अपराध से जुड़े डिजिटल सबूत सुरक्षित रहते हैं और जांच प्रक्रिया तेज होती है। साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज करने के लिए सबसे पहले राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर जाना होता है। यहां शिकायतकर्ता को मोबाइल नंबर या ईमेल के माध्यम से लॉगिन करना होता है। इसके बाद अपराध का प्रकार चुनकर पूरी जानकारी भरनी होती है, जैसे घटना की तारीख, समय, नुकसान की राशि और संबंधित स्क्रीनशॉट या ट्रांजैक्शन डिटेल। अगर मामला वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़ा है, तो शिकायत जितनी जल्दी दर्...

मोहित गौतम (दिल्ली) :  नया साल नई उम्मीदों, नए संकल्पों और नए सपनों के साथ हमारे जीवन में प्रवेश कर चुका है। बीते वर्ष की चुनौतियों और अनुभवों को पीछे छोड़ते हुए देश और दुनिया एक नए भविष्य की ओर बढ़ रही है। यह समय है आत्ममंथन का, सीखने का और आगे बढ़ने का, ताकि आने वाले दिन पहले से बेहतर बन सकें। 2026 भारत के लिए कई मायनों में अहम साबित हो सकता है। तकनीक, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में देश तेजी से बदलाव के दौर से गुजर रहा है। युवा शक्ति, नवाचार और डिजिटल सोच भारत को वैश्विक मंच पर और मजबूत बना रही है। नया साल देशवासियों के लिए अवसरों और जिम्मेदारियों दोनों का संदेश लेकर आया है। इस खास मौके पर Khabar.com.IN अपने सभी पाठकों, सहयोगियों और देशवासियों को नववर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं देता है। हमारी कामना है कि यह साल आपके जीवन में खुशहाली, स्वास्थ्य, सफलता और सकारात्मक बदलाव लेकर आए। हम नए साल में भी सच्ची, निष्पक्ष और भरोसेमंद खबरों के साथ आपके साथ जुड़े रहने का संकल्प दोहराते हैं। नया साल केवल तारीख बदलने का नहीं, बल्कि सोच बदलने का अवसर भी है। 2026 ...

मोहित गौतम (दिल्ली) :  2026 के बाद भारतीय राजनीति एक नए दौर में प्रवेश करती दिखाई दे रही है, जहां फैसलों में तकनीक की भूमिका तेजी से बढ़ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब केवल उद्योग या स्वास्थ्य तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि राजनीतिक रणनीति, नीति निर्माण और चुनावी प्रबंधन में भी अपनी जगह बना रहा है। राजनीतिक दल डेटा एनालिसिस, मतदाता व्यवहार और जनभावनाओं को समझने के लिए AI आधारित टूल्स का उपयोग करने लगे हैं, जिससे राजनीति का स्वरूप धीरे धीरे बदल रहा है। राजनीतिक सलाहकारों की भूमिका भी अब केवल अनुभव और जमीन से जुड़े फीडबैक तक सीमित नहीं रह गई है। AI सिस्टम लाखों आंकड़ों का विश्लेषण कर यह अनुमान लगाने में सक्षम हो रहे हैं कि कौन सा मुद्दा किस क्षेत्र में असर डालेगा, किस समय कौन सा बयान फायदेमंद रहेगा और कौन सी नीति जनता के बीच लोकप्रिय हो सकती है। इससे नेताओं को निर्णय लेने में तेजी और सटीकता मिल रही है, लेकिन साथ ही मानवीय समझ और संवेदनशीलता पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। चुनावों में AI का इस्तेमाल 2026 के बाद और व्यापक हो सकता है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स, डिजिटल कैंपेन और माइक्रो टारगे...