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एनसीपी के दोनों गुटों के विलय की अटकलों पर लगा विराम: सुनेत्रा पवार ने जताई आपत्ति, तो सुप्रिया सुले ने भी किया खारिज

महाराष्ट्र की राजनीति में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) के दोनों गुटों के संभावित विलय को लेकर चल रही तमाम चर्चाओं और अटकलों पर अब पूरी तरह विराम लगता नजर आ रहा है। पार्टी की मौजूदा प्रमुख सुनेत्रा पवार ने एनसीपी के दोनों धड़ों के एक साथ आने का कड़ा विरोध किया है, वहीं दूसरी ओर एनसीपी (एसपी) नेता सुप्रिया सुले ने भी स्पष्ट कर दिया है कि अजीत पवार के निधन के बाद विलय की सारी बातें वहीं खत्म हो चुकी हैं।

सूत्रों के हवाले से सामने आई जानकारी के अनुसार, सुनेत्रा पवार को यह अंदेशा है कि शरद पवार गुट के साथ पार्टी का विलय होने से उनके अपने धड़े और राजनीतिक अस्तित्व पर गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि शरद पवार गुट यदि एक स्वतंत्र दल के रूप में एनडीए गठबंधन में शामिल होना चाहे, तो उनका स्वागत है, लेकिन दोनों दलों का पूर्ण विलय स्वीकार्य नहीं है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगामी पुणे दौरे से पहले राजनीतिक हलचल तेज है।

दूसरी तरफ, सुप्रिया सुले ने मीडिया से बातचीत में साफ कर दिया कि अब विलय को लेकर कोई बातचीत नहीं चल रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जो भी शुरुआती चर्चाएं हुई थीं, वे अजीत पवार के जीवनकाल में थीं और उनके निधन के साथ ही उस पर पूर्ण विराम लग गया था। इस बीच, विपक्षी महाविकास अघाड़ी (MVA) की सहयोगी शिवसेना (UBT) ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए शरद पवार गुट के कुछ नेताओं पर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं और मंत्री पद की लालसा के लिए समझौते करने का आरोप लगाया है।

अमेरिका में ऐतिहासिक विमानन संकट: कम्यूनिकेशन फेलियर के कारण FAA को लगाना पड़ा देशव्यापी 'ग्राउंड स्टॉप', 15 लाख से अधिक यात्री प्रभावित

संयुक्त राज्य अमेरिका में शुक्रवार (13 नवंबर 2026) को एक बड़े तकनीकी और संचार संकट के चलते पूरा विमानन तंत्र ठप हो गया। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) के एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटरों में अचानक आई गंभीर संचार खराबी (Telecommunications Failure) के कारण देश भर में उड़ानों का संचालन रोकना पड़ा और आपातकालीन 'देशव्यापी ग्राउंड स्टॉप' (Nationwide Ground Stop) लागू करना पड़ा। 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद इस तरह की देशव्यापी विमानन बंदी की यह दूसरी बड़ी घटना है।

अधिकारियों के अनुसार, यह समस्या शुक्रवार दोपहर पूर्वी समयानुसार करीब 3:36 बजे शुरू हुई, जब देश के 22 क्षेत्रीय एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटरों और टर्मिनल रडार केंद्रों को जोड़ने वाले टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क में भारी व्यवधान आ गया। सुरक्षा कारणों से एफएए ने तुरंत सभी प्रस्थान करने वाली उड़ानों को रोक दिया, हालांकि जो विमान पहले से हवा में थे उन्हें सुरक्षित रूप से उनके गंतव्य तक पहुंचने की अनुमति दी गई। इस चार घंटे से अधिक समय तक चले शटडाउन के कारण अमेरिका भर के हवाई अड्डों पर अफरा-तफरी मच गई। 10,000 से अधिक उड़ानें या तो विलंबित हुईं या रद्द कर दी गईं, जिससे अनुमानित 15 लाख यात्री बुरी तरह प्रभावित हुए।

हालांकि एफएए ने शाम करीब 8:15 बजे प्रतिबंधों को हटा लिया और सीमित उड़ानों का संचालन बहाल कर दिया, लेकिन विमानों और चालक दल (क्रू) के अपने निर्धारित स्थानों पर न होने के कारण व्यवस्था को पूरी तरह सामान्य होने में अभी कई दिन लगने की आशंका है। साइबर हमले की आशंका को खारिज करते हुए अमेरिकी परिवहन सचिव सीन डफी ने इस घटना के लिए देश के पुराने और जर्जर विमानन बुनियादी ढांचे (1980 के दशक के कॉपर तारों और पुराने राउटर्स) को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक देश के एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम का बड़े पैमाने पर आधुनिकीकरण नहीं किया जाता, तब तक इस तरह की तकनीकी गड़बड़ियां भविष्य में भी दोबारा हो सकती हैं।

संपादकीय: सांसों पर संकट और सियासत की धुंध

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और समूचे एनसीआर (NCR) में एक बार फिर वही भयावह दृश्य लौट आया है, जो हर साल सर्दियों की दस्तक के साथ करोड़ों नागरिकों की जिंदगी को दांव पर लगा देता है। वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के 400 से लेकर 488 के खतरनाक स्तर तक पहुंच जाने के बाद यह साफ हो गया है कि दिल्ली की हवा अब महज 'खराब' नहीं, बल्कि सीधे तौर पर जानलेवा हो चुकी है। आईआईटी दिल्ली से लेकर आनंद विहार, चांदनी चौक और नोएडा-गाजियाबाद तक आसमान में पसरी जहरीली धुंध की यह मोटी चादर हमारे पूरे शहरी नियोजन, पर्यावरणीय नीतियों और प्रशासनिक मुस्तैदी पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न लगाती है। विडंबना यह है कि इस विकराल स्वास्थ्य आपातकाल के बीच भी समाधान खोजने के बजाय राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप और 'डेटा में हेरफेर' जैसे विवादों ने मुख्य मुद्दे को पीछे धकेल दिया है।

जब आम आदमी अस्पताल के चक्कर काट रहा हो, बच्चों और बुजुर्गों के लिए घर से बाहर निकलना किसी जोखिम से कम न हो, तब सत्ता और विपक्ष का एक-दूसरे पर दोषारोपण करना जनता के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। हर साल निर्माण कार्यों पर कुछ दिनों की अस्थायी रोक लगाने, दफ्तरों में 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम लागू करने या ग्रैप (GRAP) के विभिन्न चरणों की घोषणा कर देने भर से इस स्थायी समस्या की जड़ें समाप्त नहीं हो सकतीं। ये तमाम कवायदें तब तक बेअसर साबित होंगी, जब तक पराली प्रबंधन, औद्योगिक उत्सर्जन, धूल नियंत्रण और सार्वजनिक परिवहन के सुदृढ़ीकरण पर पूरे साल युद्ध स्तर पर काम नहीं किया जाएगा। मौसमी बदलाव और हवा की धीमी रफ्तार का बहाना बनाकर प्रशासन अपनी उन जिम्मेदारियों से पल्ला नहीं झाड़ सकता, जिनका निर्वहन साल के बाकी दस महीनों में किया जाना चाहिए था।

स्वच्छ हवा में सांस लेना किसी भी नागरिक का बुनियादी संवैधानिक अधिकार है, न कि सरकारों की कृपा। आज जरूरत इस बात की है कि केंद्र और संबंधित राज्य सरकारें अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को किनारे रखकर एक साझा और पारदर्शी कार्ययोजना पर अमल करें। पर्यावरण संरक्षण को केवल अदालत की फटकार या मौसमी पाबंदियों तक सीमित रखने के बजाय एक निरंतर चलने वाले जन-आंदोलन और कठोर प्रशासनिक जवाबदेही में बदलना होगा। यदि अब भी नीति-निर्माता इस जहरीली धुंध के पीछे छिपकर केवल आंकड़ों की बाजीगरी करते रहे, तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी।