मोहित गौतम (दिल्ली) : भारत का संघीय ढांचा केंद्र और राज्यों के संतुलन पर टिका हुआ है। वर्ष 2026 में यह सवाल एक बार फिर तेज़ी से उठ रहा है कि क्या केंद्र और राज्यों के बीच टकराव बढ़ेगा या सहयोग से कोई नया संतुलन बनेगा। पिछले कुछ वर्षों में कई ऐसे मुद्दे सामने आए हैं जिनमें राज्यों ने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं, चाहे वह वित्तीय अधिकारों का मामला हो, कानून व्यवस्था का विषय हो या फिर जांच एजेंसियों की भूमिका को लेकर विवाद हो।
2026 में राजनीतिक परिदृश्य और भी संवेदनशील होता दिखाई दे रहा है। कई राज्यों में अलग-अलग दलों की सरकारें हैं और केंद्र में सत्ता संभाल रही सरकार के साथ उनके संबंध अक्सर तनावपूर्ण रहे हैं। कर वितरण, जीएसटी मुआवजा, राज्यपाल की भूमिका और केंद्रीय एजेंसियों की सक्रियता जैसे मुद्दों पर लगातार बहस चल रही है। राज्यों का कहना है कि उनकी स्वायत्तता सीमित की जा रही है, जबकि केंद्र का तर्क है कि राष्ट्रीय हित और समान नीति ढांचे के लिए मजबूत केंद्र आवश्यक है।
केंद्र बनाम राज्य का मुद्दा केवल राजनीतिक नहीं बल्कि संवैधानिक भी है। भारत का संविधान केंद्र को व्यापक अधिकार देता है, लेकिन साथ ही राज्यों को भी अपने क्षेत्र में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति देता है। 2026 में जनसंख्या आधारित परिसीमन, संसाधनों के बंटवारे और नई नीतियों के कारण यह बहस और तेज़ हो सकती है। दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों में यह भावना पहले से मौजूद है कि उनके योगदान के मुकाबले उन्हें पर्याप्त संसाधन नहीं मिल रहे।
हालांकि इस तस्वीर का दूसरा पक्ष भी है। कई क्षेत्रों में केंद्र और राज्य मिलकर बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं, जैसे बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य योजनाएं, डिजिटल सेवाएं और आपदा प्रबंधन। इन उदाहरणों से यह साफ है कि सहयोग का मॉडल भी सफल हो सकता है। यदि संवाद और समन्वय को प्राथमिकता दी जाए तो टकराव की जगह संतुलन और साझेदारी का रास्ता निकल सकता है।
राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि 2026 में केंद्र और राज्यों के संबंध इस बात पर निर्भर करेंगे कि सरकारें टकराव की राजनीति चुनती हैं या सहकारी संघवाद को मजबूत करती हैं। यदि नीतिगत फैसलों में राज्यों की भागीदारी बढ़ाई जाती है और उनकी चिंताओं को गंभीरता से सुना जाता है, तो संतुलन बन सकता है। वहीं यदि संवाद की जगह आरोप-प्रत्यारोप हावी रहे, तो टकराव बढ़ना तय माना जा रहा है।
कुल मिलाकर 2026 भारत के संघीय ढांचे के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष बन सकता है। यह तय होगा कि देश केंद्रित शक्ति की ओर बढ़ेगा या राज्यों को साथ लेकर संतुलित विकास का मॉडल अपनाएगा। आने वाले महीनों में होने वाले राजनीतिक फैसले यह दिशा स्पष्ट करेंगे कि केंद्र बनाम राज्य की बहस संघर्ष बनेगी या सहयोग की नई कहानी लिखेगी।