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Parliament Monsoon Session 2026: अमित शाह की मौजूदगी की मांग पर विपक्ष का हंगामा, दोनों सदन 10 अगस्त तक स्थगित

मोहित गौतम (दिल्ली) : संसद के मानसून सत्र में शुक्रवार 7 अगस्त को एक बार फिर विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के कारण कार्यवाही प्रभावित हुई। गृह मंत्री अमित शाह की सदन में मौजूदगी और उनके बयान की मांग को लेकर विपक्षी सांसदों ने जोरदार नारेबाजी की। लगातार हंगामे के बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही आगे नहीं चल सकी और दोनों सदनों को 10 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने अपनी मांग को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी सांसद गृह मंत्री अमित शाह की सदन में मौजूदगी की मांग कर रहे थे। विपक्ष का कहना था कि जिस मुद्दे को लेकर वे सरकार से जवाब चाहते हैं, उस पर गृह मंत्री को सदन में आकर अपना पक्ष रखना चाहिए। विपक्षी सांसदों की नारेबाजी के जवाब में सत्ता पक्ष के सांसदों की ओर से भी विरोध किया गया। दोनों पक्षों के बीच लगातार नारेबाजी और शोरगुल के कारण सदन की सामान्य कार्यवाही प्रभावित हुई। सभापति की ओर से सदन को व्यवस्थित तरीके से चलाने की अपील के बावजूद हंगामा जारी रहा। राज्यसभा के बाद लोकसभा में भी इसी तरह का ...

संसद अपडेट: लोकसभा में टैक्स संशोधन विधेयक 2026 पास, राज्यसभा में जंतर मंतर मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा

मोहित गौतम (दिल्ली) : संसद के मानसून सत्र में गुरुवार को कई महत्वपूर्ण विधायी और राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिले। लोकसभा ने टैक्सेशन एंड अदर लॉज (संशोधन) विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी, जबकि राज्यसभा में जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्ष और सरकार के बीच तीखी बहस का माहौल बना रहा। लोकसभा द्वारा पारित टैक्सेशन एंड अदर लॉज (संशोधन) विधेयक 2026 का उद्देश्य विभिन्न वित्तीय और कर संबंधी कानूनों में संशोधन करना है। इसके तहत पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में आवश्यक बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं। सरकार का कहना है कि इन संशोधनों का उद्देश्य कर व्यवस्था और भुगतान प्रणाली को अधिक प्रभावी और आधुनिक बनाना है। इसी दिन राज्यसभा ने विनियोग (संख्या 3) विधेयक 2026 को लोकसभा को वापस भेज दिया। यह विधेयक पहले लोकसभा से पारित हो चुका था। इसका उद्देश्य वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान भारत की संचित निधि से विभिन्न सरकारी सेवाओं और योजनाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि के उपयोग को वैधानिक स्वीकृति प्रदान करना है। संसद के उच्च सदन में राजनीतिक माहौ...