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समुद्री सुरक्षा और संतुलित कूटनीति पर विशेष संपादकीय

वैश्विक भू-राजनीति के तेजी से बदलते समीकरणों के बीच फिलीपींस की राजधानी मनीला इस समय अंतरराष्ट्रीय कूटनीति का सबसे बड़ा केंद्र बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 16-17 नवंबर की मनीला यात्रा, 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (EAS) में भागीदारी केवल एक औपचारिक राजनयिक दौरा नहीं है, बल्कि यह इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भारत की बढ़ती रणनीतिक धमक और 'एक्ट ईस्ट' नीति के अगले चरण का स्पष्ट उद्घोष है। ऐसे समय में जब दक्षिण चीन सागर में समुद्री तनाव चरम पर है और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं (Supply Chains) नए सिरे से आकार ले रही हैं, भारत और आसियान देशों द्वारा वर्ष 2026 को 'समुद्री सहयोग वर्ष' (Year of Maritime Cooperation) के रूप में मनाना एक अत्यंत दूरदर्शी कदम है।

इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि भारत आज किसी एक गुट का पिछलग्गू बनने के बजाय अपनी स्वतंत्र और संतुलित विदेश नीति के बल पर वैश्विक मंच पर एक निर्णायक शक्ति के रूप में उभरा है। एक तरफ जहां आसियान-भारत कार्ययोजना (2026-2030) के माध्यम से क्षेत्रीय संपर्क, ब्लू इकोनॉमी और रक्षा सहयोग को नई ऊंचाई दी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत-आसियान वस्तु व्यापार समझौते (AITIGA) की समीक्षा को जल्द पूरा करने का भारत का आग्रह यह दर्शाता है कि नई दिल्ली अब आर्थिक साझेदारी में भी बराबरी और पारदर्शिता चाहता है। फिलीपींस जैसे देशों के साथ रक्षा और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में बढ़ता तालमेल इस बात का प्रमाण है कि दक्षिण-पूर्व एशियाई देश अब भारत को एक विश्वसनीय सुरक्षा और विकास साझेदार के रूप में देख रहे हैं।

मनीला के इस मंच पर पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और संभावित क्वाड (Quad) संवादों की गूंज यह भी स्पष्ट करती है कि मुक्त, खुले और नियम-आधारित इंडो-पैसिफिक के बिना वैश्विक स्थिरता की कल्पना अधूरी है। हालांकि, भारत के सामने सबसे बड़ी कूटनीतिक चुनौती यही है कि वह अपने पड़ोसी और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ विश्वास को गहरा करते हुए किसी भी महाशक्ति की आपसी प्रतिद्वंद्विता का मोहरा न बने। यदि मनीला शिखर सम्मेलन से निकली सहमतियां जमीनी स्तर पर व्यापारिक संतुलन, कनेक्टिविटी परियोजनाओं और समुद्री सुरक्षा को ठोस आकार दे पाती हैं, तो यह न केवल भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति की सबसे बड़ी जीत होगी, बल्कि 21वीं सदी की एशियाई व्यवस्था में भारत की केंद्रीय भूमिका को भी स्थायी रूप से स्थापित करेगी।