भारतीय लोकतंत्र और शासन व्यवस्था का सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि जब-जब नीति-निर्माता बंद कमरों में 'डिजिटल इंडिया', 'सहयोग पोर्टलों' और 'फ्यूचरिस्टिक विजन' के भव्य आंकड़े पेश कर रहे होते हैं, ठीक उसी समय देश के किसी कोने में एक नागरिक की लाचारी या लापरवाही से ढहती इमारतें उस विकास के पूरे दावों को मलबे में दफना देती हैं। हाल ही में बिहार की धरती पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा 'सहयोग पोर्टल' पर शिकायतों के निस्तारण में कोताही बरतने वाले सीओ और बीडीओ समेत 15 अधिकारियों को निलंबित किया जाना और दूसरी तरफ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के चावड़ी बाजार से लेकर नरेला तक पसरती त्रासदियां—यह दोनों छोर प्रशासनिक सड़न की एक ही कहानी कहते हैं। एक तरफ जहां नौकरशाही अपनी चिर-परिचित सुस्ती और उदासीनता से बाहर आने को तैयार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ आम नागरिक महज़ एक 'फाइल नंबर' या 'डेटा एंट्री' बनकर रह गया है।
इसी प्रशासनिक और राजनीतिक द्वंद्व का दूसरा रंग इन दिनों देश की मुख्यधारा की वैचारिक बहसों में भी साफ दिखाई दे रहा है। एक तरफ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की आत्मकथा 'बिलॉन्गिंग' पर भारतीय जनता पार्टी का यह आक्रामक प्रहार कि यह किताब इतिहास के 'सफेदपोश दागों' पर पर्दा डालने का माध्यम है, तो दूसरी तरफ सत्ता और विपक्ष के बीच अतीत की गलतियों को ढाल बनाकर वर्तमान की असफलताओं से ध्यान भटकाने की शाश्वत राजनीति। विडंबना यह है कि जब राजनीतिक दल अतीत के पन्नों पर स्याही फेंकने में व्यस्त हैं, तब वर्तमान के पन्ने आम आदमी के खून और आंसुओं से रंगे जा रहे हैं। क्या किसी भी दल के पास इस बात का जवाब है कि चाहे वह आपातकाल का काला दौर रहा हो या आज के दौर में बढ़ती अफसरशाही की मनमानी, इन दोनों के बीच पिसता तो हमेशा आम इंसान ही है?
इस पूरे परिदृश्य को यदि समग्रता से देखा जाए तो समस्या केवल नियमों की कमी नहीं है, बल्कि नीयत और जवाबदेही का पूर्ण अकाल है। जब तक हर स्तर पर यह सुनिश्चित नहीं किया जाएगा कि एक अंचल अधिकारी की लापरवाही से लेकर निर्माण स्थलों पर होने वाली आपराधिक अनदेखी तक के लिए सीधे तौर पर शीर्ष नेतृत्व जवाबदेह हो, तब तक कागजी कार्रवाई और निलंबन के ये नाटक केवल मीडिया की सुर्खियां बनकर रह जाएंगे। जनता को अब राजनीतिक बयानबाजियों और पोर्टल आधारित खानापूर्ति से अधिक ठोस सुरक्षा और पारदर्शी व्यवस्था की दरकार है। यदि समय रहते राजनेता अपने संकीर्ण राजनीतिक चश्मे को उतारकर धरातल की वास्तविक सच्चाइयों से रूबरू नहीं हुए, तो यह व्यवस्था खुद अपने ही खोखले स्तंभों के नीचे दबकर ढह जाएगी।