क्या भारत में ‘डिजिटल गिरफ्तारी’ और ऑनलाइन ठगी का नया नेटवर्क तेजी से फैल रहा है?
मोहित गौतम (दिल्ली) : भारत में साइबर अपराध के नए तरीकों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। पिछले कुछ समय में “डिजिटल गिरफ्तारी” के नाम पर होने वाली ऑनलाइन ठगी के मामलों में तेजी देखी जा रही है। साइबर अपराधी खुद को पुलिस अधिकारी, CBI अफसर, ED अधिकारी, बैंक कर्मचारी या टेलीकॉम विभाग का प्रतिनिधि बताकर लोगों को डराते हैं और फिर उनसे पैसे ऐंठने की कोशिश करते हैं। कई राज्यों में ऐसे मामलों के सामने आने के बाद यह मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है।
विशेषज्ञों के अनुसार “डिजिटल गिरफ्तारी” कोई वास्तविक कानूनी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह लोगों को मानसिक दबाव में लाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला साइबर फ्रॉड का तरीका है। ठग वीडियो कॉल, फर्जी दस्तावेज, नकली पहचान पत्र और आधिकारिक दिखने वाले नोटिस का उपयोग कर लोगों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि उनके खिलाफ गंभीर मामला दर्ज हो चुका है।
इन मामलों में अपराधी अक्सर दावा करते हैं कि पीड़ित का आधार कार्ड, बैंक खाता, मोबाइल नंबर या पार्सल किसी अवैध गतिविधि में इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद लोगों को डराकर कहा जाता है कि यदि उन्होंने तुरंत सहयोग नहीं किया तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। कई मामलों में लोगों को घंटों वीडियो कॉल पर रखा जाता है ताकि वे किसी अन्य व्यक्ति से संपर्क न कर सकें।
साइबर विशेषज्ञों का कहना है कि यह अपराध केवल तकनीकी नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक रणनीति पर आधारित होता है। अपराधी सबसे पहले व्यक्ति को डराते हैं, फिर गोपनीयता का दबाव बनाते हैं और अंत में पैसे ट्रांसफर करवाने की कोशिश करते हैं। कई बार लोगों से बैंक डिटेल, OTP और स्क्रीन शेयरिंग ऐप भी मांग लिए जाते हैं।
देश के कई हिस्सों में पुलिस और साइबर सेल ने ऐसे गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। जांच एजेंसियों का कहना है कि कई मामलों में अपराधी विदेशी नेटवर्क या संगठित साइबर गैंग से जुड़े पाए गए हैं। इंटरनेट कॉलिंग, फर्जी SIM कार्ड और डिजिटल पेमेंट चैनलों के जरिए यह नेटवर्क तेजी से काम करता है।
विशेषज्ञ नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति खुद को पुलिस, CBI, ED या सरकारी अधिकारी बताकर वीडियो कॉल पर डराने की कोशिश करे, तो तुरंत स्थानीय पुलिस या आधिकारिक हेल्पलाइन से संपर्क करना चाहिए। किसी भी स्थिति में घबराकर बैंक जानकारी या OTP साझा नहीं करना चाहिए।
डिजिटल इंडिया के बढ़ते विस्तार के साथ साइबर सुरक्षा अब आम नागरिकों के लिए भी बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट और इंटरनेट सेवाओं के बढ़ते उपयोग के कारण साइबर अपराधियों को नए अवसर मिल रहे हैं। इसी वजह से साइबर जागरूकता को अब केवल तकनीकी विषय नहीं बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है।
विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले समय में सरकार, पुलिस और डिजिटल कंपनियों को मिलकर साइबर फ्रॉड रोकने के लिए और मजबूत व्यवस्था तैयार करनी होगी। लोगों में जागरूकता बढ़ाना, डिजिटल शिक्षा देना और तेज कानूनी कार्रवाई करना इस चुनौती से निपटने के लिए जरूरी माना जा रहा है।
