भारत में बढ़ते अपराध की स्थिति: कानून व्यवस्था और सामाजिक बदलाव के बीच बढ़ती चुनौती
मोहित गौतम (दिल्ली) : भारत एक विशाल और विविधता से भरा देश है, जहाँ सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अंतर बहुत गहरे हैं। इन विविधताओं के बीच एक ऐसी समस्या है जो हर राज्य, हर शहर और हर वर्ग को प्रभावित कर रही है — वह है बढ़ता अपराध। पिछले कुछ वर्षों में देश में अपराध की घटनाओं में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की रिपोर्ट के अनुसार, हत्या, लूट, साइबर अपराध, महिलाओं के खिलाफ हिंसा और नाबालिगों से जुड़े अपराधों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। यह स्थिति न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती है, बल्कि सामाजिक मूल्यों और नागरिक जिम्मेदारी की दिशा में गंभीर सोच की भी मांग करती है।
अपराध के पीछे कई कारक जिम्मेदार हैं। बेरोजगारी, गरीबी, नशे की लत, शिक्षा की कमी और डिजिटल युग में बढ़ता सोशल मीडिया प्रभाव इनमें प्रमुख हैं। खासतौर पर युवाओं में अवसरों की कमी और सामाजिक दबाव उन्हें गलत रास्तों की ओर धकेल रहा है। छोटे शहरों और कस्बों में अपराध की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है, जहाँ आर्थिक असमानता और भ्रष्टाचार अपराधियों को संरक्षण प्रदान करते हैं। कई बार अपराध राजनीति से जुड़ जाते हैं, जिससे न्याय प्रणाली पर भी असर पड़ता है।
महिलाओं के खिलाफ अपराधों में भी लगातार वृद्धि हो रही है। दुष्कर्म, छेड़छाड़, घरेलू हिंसा और साइबर शोषण जैसे मामलों ने समाज को झकझोर कर रख दिया है। NCRB के आंकड़ों के मुताबिक, हर घंटे भारत में लगभग 30 महिलाएँ किसी न किसी प्रकार के अपराध की शिकार होती हैं। इसके बावजूद, बहुत से मामलों में पीड़ित महिलाएँ सामाजिक शर्म या पुलिस कार्रवाई के डर से शिकायत दर्ज नहीं करातीं। हालांकि सरकार और गैर-सरकारी संगठन (NGOs) इस दिशा में जागरूकता बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी लंबा रास्ता तय करना बाकी है।
साइबर अपराध एक नई चुनौती के रूप में उभरा है। इंटरनेट और स्मार्टफोन के प्रसार के साथ-साथ धोखाधड़ी, डेटा चोरी, फेक न्यूज़ फैलाना और ऑनलाइन ब्लैकमेल जैसे अपराधों में तेजी आई है। साइबर ठग अब ग्रामीण इलाकों तक पहुँच चुके हैं और डिजिटल पेमेंट सिस्टम के बढ़ते उपयोग के साथ नए-नए तरीके अपना रहे हैं। पुलिस विभागों ने साइबर क्राइम सेल स्थापित किए हैं, लेकिन तकनीकी दक्षता और संसाधनों की कमी के कारण अपराधी अक्सर बच निकलते हैं।
कानून व्यवस्था की स्थिति को मजबूत करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। कई राज्यों में आधुनिक पुलिसिंग प्रणाली लागू की गई है, जिसमें CCTV निगरानी, ऑनलाइन FIR प्रणाली, और महिला सुरक्षा हेल्पलाइन जैसी सुविधाएँ शामिल हैं। इसके अलावा, आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए कानूनों को अपडेट किया जा रहा है। हाल ही में सरकार ने भारतीय दंड संहिता (IPC) और दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) में बदलाव कर नए भारतीय न्याय संहिता (BNS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लागू करने की दिशा में कदम उठाया है। इसका उद्देश्य अपराधियों को त्वरित सजा और पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाना है।
फिर भी, केवल कानूनों का होना पर्याप्त नहीं है। अपराध रोकने के लिए समाज के सभी वर्गों की भागीदारी आवश्यक है। स्कूलों और कॉलेजों में नैतिक शिक्षा, पारिवारिक मूल्यों की पुनर्स्थापना, और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना भी जरूरी है। समाज में अपराध को केवल पुलिस या न्यायालय की जिम्मेदारी नहीं माना जा सकता — यह एक सामूहिक जिम्मेदारी है, जहाँ हर नागरिक की भूमिका महत्वपूर्ण है।
मीडिया और सोशल मीडिया का भी इस विषय में बड़ा योगदान है। कई बार अपराधों की रिपोर्टिंग समाज में जागरूकता बढ़ाती है, परंतु कुछ मामलों में संवेदनशील मुद्दों को सनसनीखेज बनाकर पेश किया जाता है, जिससे जनता में भ्रम और भय फैलता है। इसलिए जिम्मेदार पत्रकारिता और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग बेहद जरूरी है। साथ ही, सोशल मीडिया कंपनियों को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके प्लेटफॉर्म अपराध को बढ़ावा देने या नफरत फैलाने का माध्यम न बनें।
भारत में अपराध की समस्या केवल शहरी इलाकों तक सीमित नहीं रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि विवाद, जातीय हिंसा और घरेलू हिंसा जैसे अपराध आम होते जा रहे हैं। इसके अलावा, आर्थिक अपराधों — जैसे बैंक फ्रॉड, टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग — में भी तेजी आई है। यह सब इस बात की ओर इशारा करता है कि भारत में अपराध का स्वरूप बहुआयामी हो चुका है, और इससे निपटने के लिए केवल एकतरफा रणनीति नहीं, बल्कि बहु-स्तरीय नीति की आवश्यकता है।
भविष्य की दृष्टि से देखें तो अपराध नियंत्रण में तकनीक बड़ी भूमिका निभा सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), बिग डेटा एनालिटिक्स, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम और ड्रोन सर्विलांस जैसी तकनीकों से पुलिसिंग अधिक प्रभावी हो सकती है। सरकार और निजी क्षेत्र के सहयोग से स्मार्ट पुलिसिंग मॉडल विकसित किए जा सकते हैं, जो अपराधों की पहचान और रोकथाम में मदद करेंगे।
अंततः, भारत में बढ़ता अपराध केवल कानून व्यवस्था की विफलता नहीं बल्कि सामाजिक असंतुलन का भी परिणाम है। जब तक समाज में समान अवसर, शिक्षा, और न्याय की भावना नहीं बढ़ेगी, तब तक अपराध को जड़ से खत्म करना कठिन रहेगा। जरूरत है कि सरकार, पुलिस, न्यायपालिका, मीडिया और नागरिक समाज मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाएँ जहाँ अपराध करने से पहले हर व्यक्ति कानून और नैतिकता का भय महसूस करे। तभी भारत एक सुरक्षित, न्यायपूर्ण और सभ्य समाज की ओर बढ़ सकेगा।