विज्ञापन के लिए संपर्क करें / For advertisements contact us at: editor@myyahoo.com

यातायात नियम और अधिकार: कब पुलिस आपका चालान नहीं काट सकती?

मोहित गौतम (दिल्ली) : देश की सड़कों पर बढ़ते ट्रैफिक और हादसों को रोकने के लिए सरकार ने कड़े नियम बनाए हैं। लेकिन कई बार आम लोग यह नहीं जानते कि पुलिस किन परिस्थितियों में उनका चालान काट सकती है और किन हालातों में नहीं। जानकारी के अभाव में लोग बिना वजह परेशान होते हैं। आइए जानते हैं आपके अधिकार और नियम:

किन हालातों में पुलिस चालान नहीं काट सकती

  1. वैध दस्तावेज होने पर – अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), इंश्योरेंस और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट वैध हैं, तो पुलिस चालान नहीं कर सकती।

  2. ऑनलाइन डॉक्यूमेंट मान्य – mParivahan या DigiLocker पर उपलब्ध डिजिटल डॉक्यूमेंट कानूनी रूप से मान्य हैं। सिर्फ फिजिकल कॉपी न होने पर चालान नहीं किया जा सकता।

  3. पुलिस की पहचान अनिवार्य – ट्रैफिक पुलिस बिना वर्दी या नामप्लेट दिखाए चालान नहीं कर सकती। आपकी सुरक्षा के लिए यह अधिकार आपको है।

  4. नॉन-ट्रैफिक पुलिस – सामान्य बीट पुलिसकर्मी (जो ट्रैफिक विभाग से नहीं हैं) चालान नहीं कर सकते। केवल अधिकृत ट्रैफिक पुलिसकर्मी को यह अधिकार है।

  5. मशीन या रसीद के बिना – चालान केवल वैध रसीद/इलेक्ट्रॉनिक मशीन से ही काटा जा सकता है। नकद वसूली या बिना रसीद के चालान अवैध है।

किन हालातों में चालान काटा जाएगा

  • बिना हेलमेट या सीटबेल्ट के वाहन चलाना।

  • ओवरस्पीडिंग, गलत साइड, सिग्नल तोड़ना।

  • शराब पीकर गाड़ी चलाना।

  • वैध दस्तावेज न होना।

क्यों ज़रूरी है जानकारी

कानून जानने से न केवल आप गलत चालान से बच सकते हैं, बल्कि यातायात नियमों का सही पालन करके खुद और दूसरों की सुरक्षा भी सुनिश्चित कर सकते हैं।

Popular posts from this blog

सरकारी कामकाज में पारदर्शिता का हथियार: RTI क्या है और इसे कैसे इस्तेमाल करें

मोहित गौतम (दिल्ली) :  सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जनता को सशक्त बनाने के लिए साल 2005 में लागू हुआ सूचना का अधिकार कानून यानी RTI Act। इस कानून ने हर भारतीय नागरिक को हक दिया है कि वह किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी माँग सके। लेकिन ज़्यादातर लोग या तो इसके बारे में जानते नहीं, या फिर इस्तेमाल करने से हिचकिचाते हैं। 📄 RTI क्या है? RTI यानी Right to Information Act, 2005। यह कानून हर नागरिक को अधिकार देता है कि वह केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी कार्यालय, विभाग या सार्वजनिक प्राधिकरण से सरकारी जानकारी माँग सके। ✍️ RTI कैसे लगाएँ? संबंधित विभाग के Public Information Officer (PIO) को एक साधारण आवेदन लिखें। आवेदन में साफ-साफ बताएँ कि कौन‑सी जानकारी चाहिए। ₹10 का शुल्क जमा करें (पोस्टल ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट या ऑनलाइन)। आवेदन डाक से या विभाग में सीधे जमा किया जा सकता है। ⏱ कब तक मिलेगा जवाब? सामान्य मामलों में: 30 दिन के भीतर। अगर मामला जीवन और स्वतंत्रता से जुड़ा हो: 48 घंटे में जानकारी देनी होती है। 🛡 अगर जवाब न मिले या असंतोषजनक लगे? पहले अ...
Read more

गिरफ्तारी के बाद बेल कैसे लें? जानिए ज़मानत क्या है और इसकी प्रक्रिया

मोहित गौतम (दिल्ली) :  गिरफ्तारी की स्थिति में ज़मानत (Bail) एक ऐसा कानूनी हक है जो व्यक्ति को जेल से अस्थायी रिहाई देता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को इसकी प्रक्रिया और प्रकारों की जानकारी नहीं होती, जिससे वे अपने अधिकारों का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। आइए जानते हैं ज़मानत से जुड़ी ज़रूरी बातें सरल भाषा में। ⚖️ ज़मानत क्या है? ज़मानत का मतलब है अदालत या पुलिस द्वारा आरोपी को कुछ शर्तों के साथ अस्थायी रिहाई देना, ताकि वह मुकदमे की प्रक्रिया में शामिल रह सके, लेकिन जेल में न रहे। इसका मकसद आरोपी की स्वतंत्रता और न्याय प्रक्रिया में संतुलन बनाए रखना है। 📝 ज़मानत के प्रकार 1️⃣ जमानती अपराध में ज़मानत (Section 436 CrPC): ऐसे अपराध जहाँ क़ानून के मुताबिक ज़मानत मिलना अधिकार है। पुलिस थाने से ही बेल मिल सकती है। 2️⃣ गैर‑जमानती अपराध में ज़मानत (Section 437 CrPC): गंभीर अपराधों में कोर्ट तय करता है कि बेल दी जाए या नहीं, परिस्थितियों को देखते हुए। 3️⃣ अग्रिम ज़मानत (Anticipatory Bail) – Section 438 CrPC: अगर आशंका हो कि पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, तो आरोपी पहले से ही हाई कोर्ट या से...
Read more

कानून सबके लिए: जानिए भारतीय दंड संहिता की कुछ अहम धाराएँ जो हर नागरिक को पता होनी चाहिए

मोहित गौतम (दिल्ली) :  कभी झगड़ा हो, चोरी हो जाए या सड़क हादसा – आम ज़िंदगी में कई बार ऐसे हालात आ सकते हैं जहाँ कानून की जानकारी बेहद काम आती है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय दंड संहिता (IPC) की कुछ प्रमुख धाराएँ हर नागरिक को पता होनी चाहिए ताकि ज़रूरत के वक्त कानूनी अधिकारों की रक्षा हो सके और सही कदम उठाया जा सके। ⚖️ 1️⃣ IPC धारा 144: निषेधाज्ञा जब किसी इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस भीड़ इकट्ठा होने पर रोक लगाती है, तो इसे धारा 144 कहते हैं। इस दौरान चार या उससे ज्यादा लोग सार्वजनिक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकते। ⚖️ 2️⃣ IPC धारा 326: गम्भीर चोट पहुँचाना अगर कोई व्यक्ति किसी को धारदार हथियार से या खतरनाक तरीके से गम्भीर चोट पहुँचाता है, तो ये अपराध धारा 326 के तहत आता है और इसमें सख्त सज़ा का प्रावधान है। ⚖️ 3️⃣ IPC धारा 498A: दहेज उत्पीड़न महिलाओं को ससुराल वालों द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित करने या हिंसा करने पर ये धारा लागू होती है। इसमें गिरफ्तारी और कड़ी सज़ा का प्रावधान है। ⚖️ 4️⃣ IPC धारा 307: हत्या का प्रयास अगर कोई व्यक्ति किसी की हत्या करन...
Read more