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फेक न्यूज और अफवाहों से होने वाले अपराध

मोहित गौतम (दिल्ली) : सोशल मीडिया और व्हाट्सऐप जैसे प्लेटफॉर्म पर फेक न्यूज और अफवाहें कई बार हिंसा और दंगे तक का कारण बन चुकी हैं। साइबर एक्सपर्ट्स का कहना है कि फेक न्यूज को पहचानकर और सोच‑समझकर शेयर करने से हम बड़ी घटनाओं को रोक सकते हैं।

⚠️ कैसे फैलती हैं अफवाहें?

  • बिना सोचे समझे फॉरवर्ड किए गए मेसेज

  • एडिट की हुई तस्वीरें या वीडियो

  • भावनाओं को भड़काने वाली झूठी खबरें

✅ कैसे बचें?

  • संदिग्ध खबर की पुष्टि करें; भरोसेमंद न्यूज़ वेबसाइट देखें।

  • सरकारी या विश्वसनीय सूत्रों के ही मेसेज शेयर करें।

  • उकसाने वाले वीडियो या मेसेज तुरंत न फैलाएँ।

  • फेक न्यूज फैलाने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

🔍 निष्कर्ष

सोच‑समझकर किया गया एक क्लिक समाज को बड़े नुकसान से बचा सकता है।

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संसद का अगला सत्र अहम: नए विधेयकों और नीतियों पर रहेगा फोकस

मोहित गौतम (दिल्ली) :  देश की संसद का अगला सत्र जल्द शुरू होने वाला है, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों और प्रस्तावित विधेयकों पर चर्चा होने की संभावना है। यह सत्र सरकार के लिए नीतिगत फैसलों को आगे बढ़ाने और विभिन्न क्षेत्रों में सुधार से जुड़े कदम उठाने के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, इस सत्र में आर्थिक सुधार, डिजिटल नियमन, और प्रशासनिक बदलावों से जुड़े प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जा सकती है। सरकार का फोकस ऐसे विधेयकों पर हो सकता है, जो देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और निवेश को बढ़ावा देने में सहायक हों। इसके अलावा, डिजिटल प्लेटफॉर्म और टेक कंपनियों से जुड़े नियमों पर भी चर्चा होने की संभावना है। संसद सत्र के दौरान विपक्ष भी कई मुद्दों को उठाने की तैयारी में है। महंगाई, बेरोजगारी और विभिन्न नीतिगत फैसलों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की जा सकती है। ऐसे में यह सत्र बहस और चर्चा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि संसद का यह सत्र आने वाले समय की नीतियों की दिशा तय कर सकता है। अगर महत्वपूर्ण विधेयकों को मंजूरी मिलती है, त...
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अकाली दल ने 24 मार्च की मूनक रैली को लेकर की बैठक, बीसी विंग के जिला अध्यक्ष निर्मल सिंह कडैल सम्मानित

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क्या भारत में ‘डेटा ही नया तेल’ बन चुका है? आम आदमी की जानकारी कितनी सुरक्षित है?

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टेक कंपनियों पर सख्ती की तैयारी: सरकार के निर्देश अब बन सकते हैं कानूनी रूप से बाध्यकारी

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