For all advertising inquiries or collaborations, please contact us at: editor@myyahoo.com (विज्ञापन संबंधी किसी भी जानकारी या सहयोग के लिए हमसे इस ईमेल पर संपर्क करें: editor@myyahoo.com)

ऑनलाइन ठगी का नया जाल: फर्जी कॉल, OTP स्कैम और बचाव के आसान तरीके

मोहित गौतम (दिल्ली) : डिजिटल लेन‑देन के बढ़ते चलन के साथ‑साथ फ्रॉड कॉल्स और OTP स्कैम के मामले भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। साइबर ठग खुद को बैंक कर्मचारी, सरकारी अफसर या किसी कंपनी का प्रतिनिधि बताकर लोगों से OTP और निजी जानकारी हासिल कर खाते खाली कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि थोड़ी‑सी सतर्कता से इन ठगों की चाल को नाकाम किया जा सकता है।

📞 कैसे फँसाते हैं ठग?

  • फर्जी कॉल: अपराधी खुद को बैंक या UPI कंपनी से बताकर कहते हैं कि आपका खाता बंद हो जाएगा या KYC अपडेट करनी है।

  • OTP स्कैम: लिंक भेजकर या ऐप इंस्टॉल कराकर OTP माँगते हैं और फिर खाते से पैसे उड़ा लेते हैं।

  • स्क्रीन शेयरिंग ऐप: मदद के नाम पर लोगों से ऐसा ऐप डाउनलोड कराते हैं, जिससे वो मोबाइल या कंप्यूटर को रिमोट से कंट्रोल कर पाते हैं।

✅ कैसे बचें इनसे?

  • OTP, पासवर्ड या डेबिट/क्रेडिट कार्ड की जानकारी किसी से शेयर न करें — चाहे वो खुद को बैंक का ही क्यों न बताए।

  • अनजान लिंक या ऐप डाउनलोड न करें।

  • बैंक या सरकारी संस्था कभी कॉल, SMS या ईमेल से आपकी पर्सनल जानकारी नहीं माँगती।

  • कॉल पर डराने या जल्दबाज़ी कराने की कोशिश हो तो सतर्क हो जाएँ।

  • संदिग्ध कॉल की तुरंत रिपोर्ट करें: साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर।

⚠️ बुजुर्ग और बच्चों को भी समझाएँ

ठग ज़्यादातर बुजुर्गों और इंटरनेट पर कम अनुभव रखने वालों को निशाना बनाते हैं। परिवार में सभी को इन स्कैम्स के बारे में बताना ज़रूरी है।

🔒 निष्कर्ष

ऑनलाइन ठगी के तरीके बदलते रहते हैं, लेकिन सतर्क रहकर, बिना सोचे‑समझे OTP या पर्सनल डिटेल्स शेयर न कर, हम इन अपराधियों से खुद को बचा सकते हैं। डिजिटल दुनिया में सुरक्षा, हमारी ज़िम्मेदारी भी है।

Popular posts from this blog

सरकारी कामकाज में पारदर्शिता का हथियार: RTI क्या है और इसे कैसे इस्तेमाल करें

मोहित गौतम (दिल्ली) :  सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जनता को सशक्त बनाने के लिए साल 2005 में लागू हुआ सूचना का अधिकार कानून यानी RTI Act। इस कानून ने हर भारतीय नागरिक को हक दिया है कि वह किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी माँग सके। लेकिन ज़्यादातर लोग या तो इसके बारे में जानते नहीं, या फिर इस्तेमाल करने से हिचकिचाते हैं। 📄 RTI क्या है? RTI यानी Right to Information Act, 2005। यह कानून हर नागरिक को अधिकार देता है कि वह केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी कार्यालय, विभाग या सार्वजनिक प्राधिकरण से सरकारी जानकारी माँग सके। ✍️ RTI कैसे लगाएँ? संबंधित विभाग के Public Information Officer (PIO) को एक साधारण आवेदन लिखें। आवेदन में साफ-साफ बताएँ कि कौन‑सी जानकारी चाहिए। ₹10 का शुल्क जमा करें (पोस्टल ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट या ऑनलाइन)। आवेदन डाक से या विभाग में सीधे जमा किया जा सकता है। ⏱ कब तक मिलेगा जवाब? सामान्य मामलों में: 30 दिन के भीतर। अगर मामला जीवन और स्वतंत्रता से जुड़ा हो: 48 घंटे में जानकारी देनी होती है। 🛡 अगर जवाब न मिले या असंतोषजनक लगे? पहले अ...
Read more

गिरफ्तारी के बाद बेल कैसे लें? जानिए ज़मानत क्या है और इसकी प्रक्रिया

मोहित गौतम (दिल्ली) :  गिरफ्तारी की स्थिति में ज़मानत (Bail) एक ऐसा कानूनी हक है जो व्यक्ति को जेल से अस्थायी रिहाई देता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को इसकी प्रक्रिया और प्रकारों की जानकारी नहीं होती, जिससे वे अपने अधिकारों का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। आइए जानते हैं ज़मानत से जुड़ी ज़रूरी बातें सरल भाषा में। ⚖️ ज़मानत क्या है? ज़मानत का मतलब है अदालत या पुलिस द्वारा आरोपी को कुछ शर्तों के साथ अस्थायी रिहाई देना, ताकि वह मुकदमे की प्रक्रिया में शामिल रह सके, लेकिन जेल में न रहे। इसका मकसद आरोपी की स्वतंत्रता और न्याय प्रक्रिया में संतुलन बनाए रखना है। 📝 ज़मानत के प्रकार 1️⃣ जमानती अपराध में ज़मानत (Section 436 CrPC): ऐसे अपराध जहाँ क़ानून के मुताबिक ज़मानत मिलना अधिकार है। पुलिस थाने से ही बेल मिल सकती है। 2️⃣ गैर‑जमानती अपराध में ज़मानत (Section 437 CrPC): गंभीर अपराधों में कोर्ट तय करता है कि बेल दी जाए या नहीं, परिस्थितियों को देखते हुए। 3️⃣ अग्रिम ज़मानत (Anticipatory Bail) – Section 438 CrPC: अगर आशंका हो कि पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, तो आरोपी पहले से ही हाई कोर्ट या से...
Read more

कानून सबके लिए: जानिए भारतीय दंड संहिता की कुछ अहम धाराएँ जो हर नागरिक को पता होनी चाहिए

मोहित गौतम (दिल्ली) :  कभी झगड़ा हो, चोरी हो जाए या सड़क हादसा – आम ज़िंदगी में कई बार ऐसे हालात आ सकते हैं जहाँ कानून की जानकारी बेहद काम आती है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय दंड संहिता (IPC) की कुछ प्रमुख धाराएँ हर नागरिक को पता होनी चाहिए ताकि ज़रूरत के वक्त कानूनी अधिकारों की रक्षा हो सके और सही कदम उठाया जा सके। ⚖️ 1️⃣ IPC धारा 144: निषेधाज्ञा जब किसी इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस भीड़ इकट्ठा होने पर रोक लगाती है, तो इसे धारा 144 कहते हैं। इस दौरान चार या उससे ज्यादा लोग सार्वजनिक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकते। ⚖️ 2️⃣ IPC धारा 326: गम्भीर चोट पहुँचाना अगर कोई व्यक्ति किसी को धारदार हथियार से या खतरनाक तरीके से गम्भीर चोट पहुँचाता है, तो ये अपराध धारा 326 के तहत आता है और इसमें सख्त सज़ा का प्रावधान है। ⚖️ 3️⃣ IPC धारा 498A: दहेज उत्पीड़न महिलाओं को ससुराल वालों द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित करने या हिंसा करने पर ये धारा लागू होती है। इसमें गिरफ्तारी और कड़ी सज़ा का प्रावधान है। ⚖️ 4️⃣ IPC धारा 307: हत्या का प्रयास अगर कोई व्यक्ति किसी की हत्या करन...
Read more