विज्ञापन या ब्रांड पार्टनरशिप के लिए संपर्क करें / For advertisements & brand partnerships, contact us at: editor@myyahoo.com

नकदी निकालने से पहले सावधान: ATM धोखाधड़ी के नए तरीके और बचने के आसान उपाय

मोहित गौतम (दिल्ली) : देशभर में ATM से जुड़े फ्रॉड के मामलों में लगातार इज़ाफा देखा जा रहा है। ठग अब पुराने तरीकों के साथ‑साथ नई तकनीक का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे आम लोग बड़ी आसानी से इनके जाल में फँस जाते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ सावधानियाँ अपनाकर ऐसी धोखाधड़ी से बचा जा सकता है।

🏧 कैसे करते हैं अपराधी ठगी?

पुलिस और साइबर सेल की रिपोर्ट के मुताबिक, ATM फ्रॉड के कुछ नए तरीके इस तरह हैं:

  • स्किमिंग डिवाइस: की‑पैड या कार्ड स्लॉट पर ऐसा डिवाइस लगाना जो कार्ड का डेटा चोरी कर ले।

  • फर्जी कॉल: बैंक कर्मचारी बनकर फोन पर ATM का PIN या OTP पूछना।

  • शोल्डर सर्फिंग: भीड़भाड़ वाले ATM में आपके PIN को चोरी‑छिपे देख लेना।

  • फर्जी हेल्पर: मदद के बहाने कार्ड बदलकर नकली कार्ड पकड़ा देना।

✅ कैसे बचें इन खतरों से?

विशेषज्ञों की सलाह है:

  • PIN डालते समय की‑पैड को हाथ से ढकें।

  • अनजान व्यक्ति से मदद न लें, चाहे वो कितना भी भरोसेमंद लगे।

  • बैंक का कर्मचारी कभी कॉल कर के PIN या OTP नहीं माँगता — ऐसी कॉल को तुरंत काटें।

  • ATM कार्ड या PIN किसी के साथ शेयर न करें।

  • अगर कार्ड फँस जाए, तो तुरंत बैंक या हेल्पलाइन पर कॉल करें; मशीन के पास खड़े किसी व्यक्ति पर भरोसा न करें।

  • ATM पर संदिग्ध उपकरण या कैमरा दिखे, तो तुरंत पुलिस या बैंक को सूचित करें।

⚠️ बुजुर्गों और बच्चों को भी सतर्क करें

ठग खासकर बुजुर्गों और कम पढ़े‑लिखे लोगों को निशाना बनाते हैं। परिवार में सबको इन खतरों और बचाव के तरीकों की जानकारी देना बेहद ज़रूरी है।

🔒 निष्कर्ष

ATM फ्रॉड के तरीके बदलते रहते हैं, लेकिन सतर्कता और जागरूकता से हम अपनी मेहनत की कमाई को इन अपराधियों से सुरक्षित रख सकते हैं। ATM पर ज़रा‑सी सावधानी, बड़ा सुरक्षा कवच बन सकती है।

Popular posts from this blog

सरकारी कामकाज में पारदर्शिता का हथियार: RTI क्या है और इसे कैसे इस्तेमाल करें

मोहित गौतम (दिल्ली) :  सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जनता को सशक्त बनाने के लिए साल 2005 में लागू हुआ सूचना का अधिकार कानून यानी RTI Act। इस कानून ने हर भारतीय नागरिक को हक दिया है कि वह किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी माँग सके। लेकिन ज़्यादातर लोग या तो इसके बारे में जानते नहीं, या फिर इस्तेमाल करने से हिचकिचाते हैं। 📄 RTI क्या है? RTI यानी Right to Information Act, 2005। यह कानून हर नागरिक को अधिकार देता है कि वह केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी कार्यालय, विभाग या सार्वजनिक प्राधिकरण से सरकारी जानकारी माँग सके। ✍️ RTI कैसे लगाएँ? संबंधित विभाग के Public Information Officer (PIO) को एक साधारण आवेदन लिखें। आवेदन में साफ-साफ बताएँ कि कौन‑सी जानकारी चाहिए। ₹10 का शुल्क जमा करें (पोस्टल ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट या ऑनलाइन)। आवेदन डाक से या विभाग में सीधे जमा किया जा सकता है। ⏱ कब तक मिलेगा जवाब? सामान्य मामलों में: 30 दिन के भीतर। अगर मामला जीवन और स्वतंत्रता से जुड़ा हो: 48 घंटे में जानकारी देनी होती है। 🛡 अगर जवाब न मिले या असंतोषजनक लगे? पहले अ...
Read more

गिरफ्तारी के बाद बेल कैसे लें? जानिए ज़मानत क्या है और इसकी प्रक्रिया

मोहित गौतम (दिल्ली) :  गिरफ्तारी की स्थिति में ज़मानत (Bail) एक ऐसा कानूनी हक है जो व्यक्ति को जेल से अस्थायी रिहाई देता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को इसकी प्रक्रिया और प्रकारों की जानकारी नहीं होती, जिससे वे अपने अधिकारों का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। आइए जानते हैं ज़मानत से जुड़ी ज़रूरी बातें सरल भाषा में। ⚖️ ज़मानत क्या है? ज़मानत का मतलब है अदालत या पुलिस द्वारा आरोपी को कुछ शर्तों के साथ अस्थायी रिहाई देना, ताकि वह मुकदमे की प्रक्रिया में शामिल रह सके, लेकिन जेल में न रहे। इसका मकसद आरोपी की स्वतंत्रता और न्याय प्रक्रिया में संतुलन बनाए रखना है। 📝 ज़मानत के प्रकार 1️⃣ जमानती अपराध में ज़मानत (Section 436 CrPC): ऐसे अपराध जहाँ क़ानून के मुताबिक ज़मानत मिलना अधिकार है। पुलिस थाने से ही बेल मिल सकती है। 2️⃣ गैर‑जमानती अपराध में ज़मानत (Section 437 CrPC): गंभीर अपराधों में कोर्ट तय करता है कि बेल दी जाए या नहीं, परिस्थितियों को देखते हुए। 3️⃣ अग्रिम ज़मानत (Anticipatory Bail) – Section 438 CrPC: अगर आशंका हो कि पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, तो आरोपी पहले से ही हाई कोर्ट या से...
Read more

कानून सबके लिए: जानिए भारतीय दंड संहिता की कुछ अहम धाराएँ जो हर नागरिक को पता होनी चाहिए

मोहित गौतम (दिल्ली) :  कभी झगड़ा हो, चोरी हो जाए या सड़क हादसा – आम ज़िंदगी में कई बार ऐसे हालात आ सकते हैं जहाँ कानून की जानकारी बेहद काम आती है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय दंड संहिता (IPC) की कुछ प्रमुख धाराएँ हर नागरिक को पता होनी चाहिए ताकि ज़रूरत के वक्त कानूनी अधिकारों की रक्षा हो सके और सही कदम उठाया जा सके। ⚖️ 1️⃣ IPC धारा 144: निषेधाज्ञा जब किसी इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस भीड़ इकट्ठा होने पर रोक लगाती है, तो इसे धारा 144 कहते हैं। इस दौरान चार या उससे ज्यादा लोग सार्वजनिक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकते। ⚖️ 2️⃣ IPC धारा 326: गम्भीर चोट पहुँचाना अगर कोई व्यक्ति किसी को धारदार हथियार से या खतरनाक तरीके से गम्भीर चोट पहुँचाता है, तो ये अपराध धारा 326 के तहत आता है और इसमें सख्त सज़ा का प्रावधान है। ⚖️ 3️⃣ IPC धारा 498A: दहेज उत्पीड़न महिलाओं को ससुराल वालों द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित करने या हिंसा करने पर ये धारा लागू होती है। इसमें गिरफ्तारी और कड़ी सज़ा का प्रावधान है। ⚖️ 4️⃣ IPC धारा 307: हत्या का प्रयास अगर कोई व्यक्ति किसी की हत्या करन...
Read more