दीपावली का पावन पर्व दीपों और उल्लास का प्रतीक है, किंतु पिछले कुछ वर्षों से यह पर्व अपने साथ खुशियों के साथ-साथ गहरी विडंबनाएं और त्रासदियां भी लेकर आ रहा है। इस वर्ष भी त्योहार के ठीक बाद जो खबरें सामने आईं, वे बेहद विचलित करने वाली हैं। राजधानी दिल्ली के नरेला इलाके में आतिशबाजी के दौरान 10 साल के एक मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत और देश के विभिन्न महानगरों में आग लगने की दर्जनों घटनाएं यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हमारी उत्सव मनाने की संस्कृति अब जानलेवा लापरवाही में बदलती जा रही है? एक तरफ अदालतों के निर्देश और प्रशासनिक पाबंदियों के बावजूद नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं, तो दूसरी तरफ बच्चों की सुरक्षा को लेकर माता-पिता और समाज की उदासीनता ने कई घरों के चिराग बुझा दिए।
इस मानवीय त्रासदी के ठीक समानांतर, शहर के पर्यावरणीय और प्रशासनिक ढांचे की पोल खोलती एक और बड़ी घटना भी सामने आई है। दिल्ली के चावड़ी बाजार जैसी घनी आबादी वाली संकरी गलियों में एक निर्माणाधीन इमारत के भरभरा कर गिरने से दो लोगों की जान चली गई और कई लोग मलबे में दब गए। इस हादसे के बाद नगर निगम (MCD) द्वारा जूनियर और सहायक इंजीनियरों को निलंबित करने तथा ठेकेदार पर एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई यह दर्शाती है कि प्रशासनिक मशीनरी में भ्रष्टाचार और निरीक्षण की कितनी बड़ी लापरवाही जड़ें जमा चुकी है। जब तक नियमों को ताक पर रखकर अवैध और असुरक्षित निर्माण का खेल चलता रहेगा, तब तक आम नागरिकों की जिंदगियां इसी तरह मलबे में दबी रहेंगी।
इन सब के बीच, राष्ट्रीय राजधानी की हवा का हाल तो और भी बदतर हो चुका है। एक तरफ जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है, वहीं राजनीतिक दलों के बीच 'फर्जी एक्यूआई डेटा' और आंकड़ों की हेराफेरी को लेकर तू-तू मैं-मैं शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी और अन्य दलों द्वारा यह आरोप लगाया जाना कि सरकार प्रदूषण के वास्तविक आंकड़ों को छिपा रही है, यह साबित करता है कि इस गंभीर आपदा पर भी राजनीतिक रोटियां सेकने से बाज नहीं आया जा रहा। जब तक नेता और प्रशासक आंकड़ों की बाजीगरी में उलझे रहेंगे, तब तक आम जनता जहरीली हवा में घुटने को अभिशप्त रहेगी।
त्योहारों की चमक-दमक के पीछे छिपी इन कड़वी सच्चाइयों से यह स्पष्ट हो जाता है कि केवल सरकारी फरमानों, कागजी पाबंदियों या दुर्घटना के बाद की जाने वाली खानापूर्ति (कार्रवाई) से व्यवस्था नहीं सुधर सकती। इसके लिए एक दीर्घकालिक और कड़े सामाजिक-प्रशासनिक सुधार की आवश्यकता है। नागरिकों को भी यह समझना होगा कि उल्लास और आतिशबाजी का वह दौर अब बीत चुका है जहां पर्यावरण और जीवन को दांव पर लगाया जाए। यदि समय रहते प्रशासन ने अवैध निर्माणों, पर्यावरणीय नियमों और बच्चों की सुरक्षा पर कड़े कदम नहीं उठाए, तो हमारे महानगर विकास के प्रतीक बनने के बजाय महज कंक्रीट के कब्रगाह बनकर रह जाएंगे।